काठमाडौं, भदौ २५ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति समयपछि प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सांसदबीचमा निकै रस्साकस्सी र छलफल भएपनि अझै मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद झपटबहादुर रावलले विवाहकै समयमा एक हातमा सिन्दूर र अर्काे हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाले मुलुकको सार्वभौम र स्वाधीनता कमजोर हुने भएकाले गम्भीर भएर सोचेरमात्र निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिए ।

उनले भने–‘हाम्रा चेलीले विदेशीसँग विवाह गर्दा तत् देशको नागरिकता प्राप्त गर्न धरै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने, लामो समय पर्खनुपर्ने अनि हामीले चाहिँ किन विवाहमन्डपमा नै दिने प्रावधान राख्न हतारो भएको हो ? नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई कम्तीमा पनि विवाह भएको १० देखि १५ वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

‘हामीले छिमेकीको हितलाई हेरेर होइन, हाम्रा लागि कानुन बनाउन लागेको हो भन्ने बुझेरमात्र विचार राख्दा सहमतिमा पुग्न सजिलो हुने’ बताउँदै सांसद रावलले ‘देश राजनीतिक दलभन्दा ठूलो भएकाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको पाँच-सात वर्ष हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’–भने ।

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन माग गरे ।

उनले भने–‘खाइपाइ आएको तलब घटाउँदा त स्वीकार नगरेको अवस्थामा नागरिकताजस्तो विषयमा तलमाथि गर्दा आउनसक्ने अप्ठेरोलाई सबैले मनन गर्न आवश्यक छ ।’

समितिका सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा नौलो नभइ सदियौंदेखिको व्यवस्था भएको हुँदा ‘के त्यस्तो अप्ठेरो पर्‍यो र त्यसमा संशोधन आवश्यक पर्‍यो ?’ भनी प्रश्न गरे ।

उनले भने–‘राष्ट्र सबैको हो । हाम्रा पुर्खाले पनि नेपालको कानुन र संविधान बुझेर निर्णय गरेका हुन् । नेपाली छोरीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको भोलिपल्ट नै त्यहाँ सबै सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न सक्छिन् । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न कुनै कठिन नहुनेगरी रासन कार्ड, आधार कार्ड र मतदाता कार्डको व्यवस्था गरिएको छ ।’

सांसद महेश्वरजंग गहतराजले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण केही न केही प्रावधान राखेरमात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने मत राखे ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ‘नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहेको हुँदा विवाह दर्ता गर्नासाथ नागरिकता प्राप्तिको कुरालाई रोक्न खोजिएमा दुई देशबीचको सम्बन्धमै आउनसक्ने नकारात्मक पक्षलाई हामीले हेक्का गर्न आवश्यक छ’–भने ।

सांसद पम्फा भुसालले वैवाहिक अंगीकृत मुलुकको सार्वभौमसँग जोडिएको विषय भएकाले नेपाल–भारतबीचको सीमा नियमन गरेर अघि नबढेसम्म नागरिकताका सम्बन्धमा उठ्ने प्रश्न नसुल्झने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्–नेपाल–भारतबीचका सीमास्तम्भ भारतीय जनता र त्यहाँका किसानले नभइ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले सार्ने काम गर्दै आएको छ । विदेशी छोरीमध्ये ९९ प्रतिशत भारतबाट विवाह गरेर आउने बुहारीसँग अंगीकृत जोडिएको छ । हामीले कसैलाई हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । सीमा नियमन गर्नुपर्छ ।’

सांसदद्वय मीना पाण्डे र डिला संग्रौलाले ‘आफूहरु छोरी, बुहारी र आमा हुनाका नाताले नागरिकता समानताका आधारमा प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं’–भने ।

सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक परिवेश र खुला सिमानालाई विश्लेषण गरी अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने हैसियत राख्ने बुहारीले विवाह गरेको १५ वर्षपछिमात्र नागरिकताका लागि निवेदन दिनसक्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिए ।

उनले भने–‘बाबु फेला नपरेका बालबालिका र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई वंशज नभइ अंगीकृत नागरिकतामात्र दिनुपर्छ ।’ रासस