काठमाडौं, भदौ २४ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले एनसेलको लाभकरसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले एनसेललाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने गरी मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुका साथै संसदले सो आदेशको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले राजश्व असुलीका सम्बन्धमा न्यायालयले गरेको आदेश क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको जिकिरसमेत गरे ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालत नै कानुनको भक्षक भएको आरोप लगाए ।

सत्तारुढ दलकै अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले अदालतको फैसलाले एनसेल, यसका सन्चालकलाईमात्र नभइ फैसला गर्ने र वरपरका लागि पनि फाइदा पुगेको भन्दै संसदले आदेशको सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे ।

नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले एनसेलको लाभकर कुनैपनि अवस्थामा असुली हुनुपर्ने धारणा राखे ।

यसअघि, आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि सांसदहरुले महाअभियोग लगाउन माग गरेका थिए ।

‘प्यान’ व्यवस्थाको विरोध

मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सरकारले ल्याएको अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को व्यवस्थाको विरोध गरे ।

सांसद शाहले भारी बोक्ने भरिया, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलगायतका वर्गमा अनिवार्य प्यान कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यसले कारोबार विवरण नबुझाउनेको संख्यामात्रै बढ्ने भन्दै यो नीति व्यावहारिक नभएको जिकिर गरे ।

बैठकमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार, महँगी, सामाजिक विकृतिलगायतका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मंगलबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।