काठमाडौं, भदौ २२ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनका लागि बाटो खुला गरेको छ । 

आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भदौ १७ गते अदालतले एनओसीको कार्यसमिति निर्वाचन रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको हो । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एनओसीको यही भदौ २० गतेका लागि तय गरिएकोे निर्वाचन स्थगित भएको थियो । अर्को सूचना जारी नभएसम्म निर्वाचन स्थगित गरिएको जनाइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०६७ मा मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको एनओसीको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आज बोलाएपछि निर्वाचन गर्न पाउने भएको हो ।

अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै एनओसीको आगामी निर्वाचनको मिति फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसी र एसियाली क्रिकेट काउन्सिल (अणेसीए)सँग स्वीकृति लिएर तोक्ने एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बताए ।

ओसीएबाट मान्यताप्राप्त एनओसीको नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् ।