-सरोज अधिकारी/ईमेज

काठमाडौं । राजनीतिज्ञदेखि सर्वसाधरणलेसमेत कर्मचारीप्रति त्यति सकारातमक भाव राखेको पाइँदैन ।

कर्मचारी प्रशासनबाट हुने ढिला सुस्ती र भष्टचारका कारण आलोचित बन्ने गरेको निजामती सेवा तथा सार्वजनिक संस्थाहरुप्रति सरकारी रवैयाकै कारण आम नागरिकमा विश्वास गुम्दै जान थालेको विज्ञहरु औल्याउँछन् ।

एकै दिनमा सकिने काम स्वार्थ नमिल्दा महिनौंसम्म झुलाइदिने सरकारी कर्मचारीको रोग जस्तै बनिसकेको छ । सार्वजनिक संस्थाहरु काम नभएर भौंतारीनेहरुको संख्या कम छैन ।

एउटै फाइल स्वार्थ नमिल्दा अनेकौं बहानामा रोकिएका रोकियै हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा नै उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व समेत कर्मचारीले काम गर्न दिएन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् ।

त्यति मात्र होइन, दैनिक जसो नै कर्मचारीहरु अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारबाट पक्राउ पनि परीरहेका छन् ।

कतै काम नै नहुने र आशंकाका कुराहरु मात्र सार्वजनिक भइरहँदा सार्वजनिक संस्थाहरु निकै कमजोर बन्दै गएका छन् ।

जसका कारण निजामती कर्मचारी तथा यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरुप्रति आम नागरिकको विश्वास टुट्दै गएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरुमाथिको विस्वास घट्दै जाँदा राजनीतिप्रति पनि वितृष्णा बढीरहेको छ ।

दलीय व्यवस्थाबाट सञ्चालित प्रशासनको दुर्नामी र नेतृत्वको गैर जिम्मेवारीपनका कारण नागरिक सत्ता वा प्रतिपक्षीप्रति पनि आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला सरकारले नै सार्वजनिक संस्थाहरुलाई लुते बनाउने काम गरेकाले नागरिकमा सार्वजनिक निकायप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको बताउँछन् । 

सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने सबै कर्मचारी भ्रष्ट पनि छैनन् होला । तर, घटनाहरु यसरी सार्वजनिक भइरहेका छन् । कर्मचारी प्रशासनमा चोखा मानिस भेट्नै गाएकै दिनमा सकिने काम स्वार्थ नमिल्दा महिनौंसम्म झुलाइदिने सरकारी कर्मचारीको रोग जस्तै बनिसकेको छ । सार्वजनिक संस्थाहरु काम नभएर भौंतारीनेहरुको संख्या कम छैन .

कर्मचारी प्रशासनमा यति धेरै भष्टचार बढ्नुको कारण पनि राजनीति नै हो भन्नेहरु कम छैनन ।

राजनीतिक नेतृत्व नै भष्टचारमा  लिप्त हुँदा कर्मचारीहरुले त्यसैको अनुषरण गरेको तर्क गर्ने पूर्व मुख्यसचिव कोइराला मुहान संग्लो नहुँदासम्म यसमा सुधार नहुने बताउँछन् ।

स्थायी सरकारको रुपमा रहने निजामती प्रशासनमा यति धेरै अविश्वास र तित्तता देखिनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।

आफ्नो अनुकुलतामा काम लगाउने र दोष कर्मचारी प्रशासनमा छोड्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पारदर्शीताको नमुना आफैंबाट सुरु गरे कर्मचारी प्रशासनलाई स्वच्छ र चुस्त बन्न केही दबाब पुग्थ्यो की ।