रमेश लम्साल/नारायण ढुंगाना/अशोक घिमिरे (रासस)

काठमाडौं, भदौ १९ । वैदेशिक रोजगारीकाक्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएपनि विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका नेपालीको संख्या डरलाग्दो छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा नेपाली युवाले अनाहकमै प्राण त्याग्नुपर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ छ ।

१० वर्षको अवधिमा रोजगारीमा गएकामध्ये झन्डै साढे सात हजारले ज्यान गुमाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा सात हजार ४५५ ले रोजगारीकाक्रममा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डकाअनुसार सो अवधिमा १७१ महिला र सात हजार २८४ पुरुषको ज्यान गएको छ ।

अवैधरुपमा विदेशिएर मृत्यु हुने वा बेपत्ता हुनेको तथ्यांक सरकारसँग छैन । त्यस्ता घटना केवल तिनका परिवारबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन ।

बोर्डकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ७७, आव २०६६/६७ मा ४१९, आव २०६७/६८ मा ५६५, आव २०६८/६९ मा ६४६ र आव २०६९/७० मा ७२३ ले विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाएका छन् ।

त्यसैगरी, आव २०७०/७१ मा ८७६, आव २०७१/७२ मा एक हजार ७, आव २०७२/७३ मा ८१३, आव २०७३/७४ मा ७५५, आव २०७४/७५ मा ८२२ र २०७५/७६ मा ७५३ नेपालीले विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका छन् ।

सो अवधिमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा दुई हजार ६७० युवाले ज्यान गुमाएका छन् ।

त्यस्तै, साउदी अरेबियामा दुई हजार ३५, कतारमा एक हजार ४५७, संयुक्त अरब इमिरेट्स् (युएई) मा ६०४ र अन्य मुलुकमा ६८९ जनाले ज्यान गुमाएका बोर्डले जनाएको छ ।

विविध कारणले कामदारले अनाहकमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । मुख्यरुपमा हृदयको गति बन्द (कार्डियाक एरेस्ट), हृदयाघात, कार्यस्थलमा दुर्घटना, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्यालगायत कारणबाट नेपालीको विदेशी भूमिमा मृत्यु भइरहेको छ ।

१० वर्षको अवधिमा कार्डियाक एरेस्टबाट एक हजार ३०९, प्राकृतिक मृत्युबाट एक हजार ६१७, हृदयाघातबाट ६०३, कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ६४४, आत्महत्याबाट ८९२ र सडक दुर्घटनाबाट एक हजार ३७ जनाको ज्यान गएको बोर्डले जनाएको छ ।

मनोविद् डा. नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना ‘कल्चरल सक्ड’, परिवारसँगको बिछोडका कारण एक्लोपन महसुस हुनु, मानसिक तनाव, कार्यस्थलको तनावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

केही मृत्युका कारण अझैसम्म खुल्न सकेका छैनन् ।

वि.सं. २०६५ देखि २०७२ सम्मको अवधिमा मृत्यु भएका ७५९ कामदारको मृत्युको कारण खुल्न नसकेको ‘वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम आप्रवासन, नेपालको स्थिति’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुकमा हुने मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनिवार्यरुपमा ‘पोस्टमार्टम’ गराउनेदेखि अन्य विभिन्न पाँच उपाय अपनाउन २०७४ कात्तिक ३० गते सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै ठोस प्रयास नगरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक ‘आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था’ विषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीकाक्रममा घाइते तथा अंगभंग हुनेको संख्या पनि निकै भयावह छ ।

रोजगार बोर्ड स्थापनाको एक दशकको अवधिमा एक हजार २५२ युवा अंगभंग भएर स्वदेश फिरेका छन् त कोही अझैपनि विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालमा अचेत अवस्था (कोमा)मा रहेका छन् ।

अहिले पनि २७ नेपाली युवा विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा कोमामा छन् । परिवार स्वदेशमा विक्षिप्त अवस्थामा छन् ।

सरकारले कोमामा रहेका बिरामीलाई सम्भव भएसम्म स्वदेशमै ल्याएर उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘हामीले कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपालमै उपचार गर्न सम्भव भए तथा परिवारले सहमति दिए ल्याउन सकिने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएका छौं’–कोमामा रहेको बिरामीलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसचिव एवं बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले भने ।

झन्डै ५० को दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम सुरु भएपनि सुरुआतदेखि आव २०६५/६६ सम्म कति कामदारको मृत्यु भयो र तिनका परिवारप्रति राज्यले के–कति दायित्व निर्वाह गर्‍यो भन्ने विषय अज्ञात नै रहेको छ ।

नेपालबाट २०५०/५१ मा तीन हजार ६०५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका सरकारी आँकडाले देखाउँछ ।

यो संख्या आव २०७०/७१ मा आइपुग्दा वार्षिक पाँच लाख १९ हजार ६३८ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पुनः श्रम स्वीकृति लिने र अनौपचारिक तबरबाट विदेश जानेको संख्या पनि निकै ठूलो रहेको छ । अझैपनि केही युवा आकर्षक रोजगारीको खोजीमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने गरेका पाइन्छ ।

विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार झन्डै आधा संख्याका घरधुरीका परिवारिक सदस्यमध्ये कोही न कोही विदेशमा या विदेश गएर फर्केका छन् ।

गत आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ लाख ९९ हजार ५६७ युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जसमध्ये महिला दुई लाख १८ हजार २७३ छन् ।

सीमावर्ती जिल्लाका साथै पश्चिम नेपालका अधिकांश भू–भागबाट रोजागारीका लागि भारत जाने नेपालीको संख्या पनि अधिक छ । जुन तथ्यलाई चाडपर्वकाक्रममा सीमानाका हुँदै स्वदेश फिर्ने नेपालीको लर्कोले पुष्टि गर्छ । यसको व्यवस्थित अभिलेख भने राख्ने गरिएको छैन ।

वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच लाख ९० हजार नेपाली रोजगारीका लागि भारत पुगेका छन् ।

नेपालले ११० मुलुकलाई संस्थागतरूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा करिब १७२ मुलुकमा नेपाली कामका लागि गएको पाइन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लिबिया, आफगानिस्तान र इराकमा सुरक्षाका कारण देखाउँदै रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपाली कामदारका मुख्य गन्तव्यकारूपमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको पछिल्लो आँकडा समग्रमा अध्ययन गर्दा मलेसिया र खाडी मुलुकहरूले ८६.४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्दै गुणस्तरीय रोजगारीको खोजीमा विकसित मुलुकमा पनि नेपाली कामदार पठाउने गरी संवाद अगाडि बढाएको छ । हालै नेपाल सरकारले जापानसँग समझदारीसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै, युरोपका बेलायत, पोर्चुगल, माल्टालगायत मुलुकसँग रोजगारीको सम्भावनामाथि द्विपक्षीय संवादलाई तीव्रता दिएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्–‘हामी मलेसिया र खाडीका मुलुकको तुलनामा गुणस्तरीय श्रमबजारको खोजीमा छौं । सुरक्षित काम, आकर्षक कमाइ हुने युरोपका मुलुकसँग संवाद अघि बढाएका छौं ।’

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५, अर्धदक्ष २४ र अदक्ष कामदार ७४.५ प्रतिशत छन् ।

यसअघिको पाठ सिक्दै सरकारले अब नेपाली युवालाई दक्ष बनाएर रोजगारीमा पठाउने नीति नै अख्तियार गरेको छ ।

सीपयुक्त जनशक्ति पठाएपछि जोखिम कम हुने र आकर्षक कमाइ हुने सरकारको विश्वास छ ।

विभागकाअनुसार आव २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म मलेसियामा १३ लाख २० हजार ९८९, कतारमा १२ लाख ६७ हजार ७४५, साउदी अरबमा ९ लाख २२ हजार २५९ र युएईमा ६ लाख २८ हजार ९२१ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।

बोर्डकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमा प्रदेश नम्बर–१ र २ को हिस्सा करिब ५० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेश नम्बर–३ र ५ मा १६/१६, गन्डकी प्रदेशमा १३, कर्णाली प्रदेशमा तीन प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित पछिल्लो अभिलेखअनुसार आव २०५०/५१ मा विप्रेषण आप्रवाह रु दुई अर्ब १५ करोड रहेकामा आव २०७५/७६ को असार मसान्तसम्म रु ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।

तेस्रो घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण मुलुकको ५५.८ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ ।

मुलुकका करिब ३१ लाख घरपरिवारले प्रतिपरिवार औसत रु ८० हजार ४०० का दरले नियमितरुपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

चर्को सामाजिक मूल्य

विप्रेषण आप्रवाहले केहीको घर चलेको भएपनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश युवाको घरबार अस्तव्यस्त बनेको छ । कतिपयको परिवार विखन्डनमा परेको छ ।

युवापंक्ति खाडीको धुपमा जोतिँदा विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाले ठूलो सकस व्यहोर्नुपरेको छ ।

बालबच्चाको शैक्षिक भविष्यको बाहनामा सहर झर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक विकृति बढाएको छ ।

वृद्धावस्थामा छोराछोरीको समिपमा रहने वृद्ध बाबु–आमाको चाहनामा ठूलो तुषारापात भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको बताउँछन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीले समाजको सबै क्षेत्र र सबै उमेर समूहलाई प्रभावित पारेको छ’–उनी भन्छन्–‘विशेषतः बालबालिका र वृद्धवृद्धामा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर देखिएको छ ।’

खाडीको चर्को घाममा पारिवारिक सुखका लागि रगत–पसिना बगाउँदा पनि श्रीमान्–श्रीमतीले एकार्कामाथि गर्ने अनावश्यक शंकाले परिवार विखन्डनको अवस्थामा पुगेको प्रशस्त उदाहरण समाजमा भेटिन्छन् ।

मनोवैज्ञानिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्दा पारिवारिक सम्बन्धमा फाटो आउने मनोविद् ठगुन्ना बताउँछन् ।

नेपालमा रहेका होस् वा विदेशमा भएका व्यक्तिमा ‘कुरा सुन्ने र सुनाउने’ ठाउँ नहुँदा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचलन देखिएको उनको भनाइ छ ।

बालबालिकाले बाबा, आमाको काखमा बस्न, खेल्न पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीले बालबालिकाको मनोभाव र पठनपाठनमा ठूलो प्रभाव पारेको महिला अधिकारकर्मी सरु जोशी बताउँछिन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषको श्रीमतीले भोग्नुपरेको सामाजिक मूल्य’ विषयको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषका श्रीमतीले चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका व्यक्तिका श्रीमती विविध प्रकारको हिंसा खेप्न बाध्य छन् । उनीहरु सामाजिक, आर्थिक, यौनिक र घरेलु हिंसा सहन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यस्तै, विवाह भएपछि श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा जानेका श्रीमती बढी सामाजिक हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् ।

विवाह भएको छोटो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका श्रीमती तथा सानो उमेरमा विवाह गरी छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका श्रीमतीलाई यस्तो हिंसा धेरै हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘वैदेशिक रोजगारको सामाजिक मूल्य र विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग’ विषयमा बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा ‘वैदेशिक रोजगारीले पारिवारिक मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन, बालबालिकामा अतिरिक्त कार्यभार र मानसिक बोझ, बाल हिंसा र लैंगिक बालश्रम शोषण, बालविवाह, भागी विवाह र दाइजो, यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिमजस्ता प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको’ उल्लेख गरिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान त बनेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी विलासी वस्तुको खरिदमा प्रयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा विप्रेषणलाई लगाउन सकिएको छैन ।

देशमा गरिबी, आर्थिक असमानता र बेरोजगारी दर न्यून गर्न तथा बाल शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यको स्तरमा वृद्धि, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र आन्तरिक बसाइँसराइमा वृद्धि गर्नमा विप्रेषण आप्रवाहले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकले गरेको ‘निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव’ विषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषण आप्रवाहका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, स्थानीय उद्योगमा श्रमशक्तिको अभाव हुनु, श्रमको लागत बढ्नु, उपभोग संस्कृतिको विकास हुनु, पारिवारिक सम्बन्धमा विचलन आउनु, आर्थिक परनिर्भरता बढ्नुजस्ता नकारात्मक परिणाम पनि देखापरेका प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

लोभले लाभ, लाभले विलाप !

धेरै कमाउने र विकसित राष्ट्रमा उच्चस्तरको जीवनयापनको लोभ जाग्दा खानदानी परिवारका मानिस नै बेचविखनको ठूलो दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।

बढी कमाउने लोभका कारण उनीहरु अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रमा पुग्न रु ५० लाखसम्म खर्च गर्न तयार हुने गरेका छन् । लोभ जाग्दा दलालले सजिलैसँग फसाएर बेचविखन गर्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचविखन अपराधको प्रमुख कारण लोभलालच र ललाइफकाइ हुने गरेको प्रहरीको अभिलेखले देखाउँछ । धाकधम्की र नक्कली विवाह गरेर बेचिनेक्रम पनि जारी छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्कमा आएका व्यक्ति पनि जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

प्रहरीको अभिलेखअनुसार आव २०७४/७५ मा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ५४६ जना बेचविखनमा परे । जसमध्ये ३७६ जना लोभलालचमा परेर गएका थिए । नक्कली बिहे रच्ने १८ जना बेचविखनमा परे ।

ललाइफकाइ, धाकधम्की, जागिरको बहाना तथा रोजगारको चाहनालगायत कारण उनीहरु दलालको घेराबन्दीमा पर्छन् ।

‘ऐस–आरामको मोहले वैध–अवैध बाटोबारे ख्याल गर्दैनन् । भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुर्‍याएपछि दलालले गौंडैपच्छिे फसाएर लैजाने गर्छन्’–मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलिया भन्छन् ।

उनीहरु जब अप्ठेरोमा परेको थाहा पाउँछन्, तब समय ढिलो भइसकेको हुन्छ । दलालले भनेको मान्नुको विकल्प हुँदैन ।

दाङका नरेन्द्र बस्नेत त्यस्तै घटनामा परेका एक पात्र हुन् । उनको घरमा ठूलो समस्या केही थिएन । अमेरिका जाने लालसाले टोपबहादुर जिसी र मुकुन्द जिसीको सम्पर्कमा पुगे ।

अमेरिकामा महिनाको ४–५ लाखको जागिर र ‘ग्रीनकार्ड’ पाइने लोभले उनी ३० लाख लगानी गर्न तयार भए ।

काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडाउन सम्भव नभएको दलालको भनाइमा विश्वास गरेर अमेरिकाको सुन्दर सपना बोकी उनी भारत हुँदै तेस्रो मुलुक छिरे ।

बोलिभिया, इक्वेडर, पनामा, पेरु, मेक्सिको हुँदै जान उनलाई ९ महिना लाग्यो । त्यसबीचमा दलालले पैसा थप्न लगाएर झन्डै रु ५२ लाख सकाए ।

मेक्सिकोबाट अमेरिका छिर्नेक्रममा सीमाबाटै अमेरिकी प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । झन्डै १५ महिना जेल बसेपछि निस्कनमात्रै रु २५ लाख खर्च भयो ।

नेपाल आएर उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । मुख्य आरोपी जिसी अझै फरार छन् । अर्का आरोपी टोपबहादुर अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारी भनेर लैजाने, पछि जबर्जस्ती काममा लगाउने, बन्धक बनाएर राख्ने, पैसा ठगी गर्ने, बीचैमा भागेर अलपत्र बनाउनेखालका दलाल अहिले सक्रिय छन् ।

एकपटक बेचिएका र पीडित बनेकाले पनि दलाली गरिरहेका भेटिएको एसपी थपलिया बताउँछन् ।

खाडी मुलुकमा बेचिनेहरु वास्तवमै रोजगारीको प्रलोभनमा परेका हुन्छन् भने युरोप, अमेरिकालगायत विकसित मुलुकमा जानेहरुमा भने उच्चस्तरको जीवनयापनको आकांक्षा रहेको भेटिन्छ ।

पहिले भारतको वेश्यालयमा पुर्‍याउनुलाईमात्रै मानव बेचविखनकोरुपमा हेरिन्थ्यो । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको भीड बढेपछि भने बेचविखनको शैलीमा परिवर्तन आएको छ ।

मानव बेचविखन तथा अवैध ओसारपसारमा फरक प्रकृति देखिएपछि नेपाल प्रहरीले गएको वैशाखदेखि छुट्टै ब्यूरो स्थापना गरेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

ब्यूरो स्थापनापछि यहाँ ११ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । १२ आरोपी पक्राउ परे पनि अझै २९ जना फरार छन् । यसक्रममा २५१ जनाको उद्धार गरिएको छ ।

आव २०७५/७६ मा १९० ओटा बेचविखनमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको अभिलेख छ ।

प्रताडित महिला नै उजुरी दिँदैनन्

गएको वैशाखमा केन्या प्रहरीले डान्सबारमा छापा मार्‍यो । त्यहाँबाट १२ नेपाली महिला पक्राउ परे । तीन महिनापछि साउन १ गते उनीहरु नेपाल आए ।

कुनैपनि महिलाले आफूलाई केन्या पुर्‍याउने दलालविरुद्ध उजुरी दिएनन् । महिलालाई दलालले निःशुल्करुपमा विदेश पठाउने गरेका छन् ।

यसअघि, उद्धार गरिएका धेरै महिलाले उजुरी नै नदिइ फर्किएको प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले बताउँछन् ।

उनको अनुमानमा उजुरी गर्दा यौनशोषण भएका घटनादेखि यातनासम्मका कुरा खोल्नुपर्छ । त्यसले समाजमा नकारात्मक धारणा पैदा हुने डर पनि महिलाहरुमा देखिन्छ । त्यसैले उजुरी दिन नचाहेको हुनसक्छ ।

गएको वैशाख २ गते विभिन्न संघ–संस्था र भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरिएका २३ महिलाले पनि उजुरी दिन चाहेनन् ।

गएको चैत २ गते रसुवाकी १९ वर्षीया महिलालाई कुवेतबाट उद्धार गरियो । बयानअनुसार एक हजार ३०० रियलमा बेचिएकी उनले ठूलै यातना भोगिन् । उनले पनि जाहेरी दिन नमान्दा घटना त्यसै सेलाएर गयो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अभिलेखमा मानव बेचविखनमा परेका ५४६ जनामा महिला ४२७ जना छन् । सबैभन्दा बढी १९ देखि २५ वर्ष उमेरका १५० महिला बेचविखनमा परेका छन् ।

ठूलो संख्यामा बेचविखनमा परे पनि उजुरी गर्ने महिलाको संख्या भने न्यून छ । यस्तो प्रवृत्तिले अपराधलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपराधशास्त्रीहरु बताउँछन् ।