काठमाडौं, माघ २१ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सुरु भएको ३ दिनमा २ जनाको मात्र बहस सकिएको छ ।

यसअघि सोही अवधिमा रिट निवेदकको तर्फबाट ११ जनाको बहस टुंगिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि प्रधानमन्त्रीको रक्षार्थ उपस्थित महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको बहसमा न त कुनै ठोस तर्क सुनिन्छ न उनीहरुले न्यायाधीशहरुले सोधेको प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ नै दिएका छन् ।

बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस गर्दै संविधानको धारा ७४को संसदीय अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानको धारा ७४ ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको भन्दै दुबिधाको अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको धारा ७४ अनुसार संविधानमा नलेखिएको प्रधानमन्त्रीको के कस्तो अधिकार छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले त्यसमा आउँदै छु श्रीमान भनेर टालटुले जवाफ दिएर टारिदिनुभयो ।

उहाँले विघटनको लागि संविधानको धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गर्नुभयो ।

सरकारकै तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पदम पाण्डेले संसदको नभई सरकारको स्थायित्व खोज्नु पर्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले स्थायित्व दुई किसिमको हुने भन्दै संसदको नभई सरकारको स्थायित्व खोजेको हो भन्नुभयो ।

अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई वि.स. २०४७ सालको संविधानभन्दा धेरै अधिकार दिएको दाबी गर्दै पाण्डेले अहिलेको संविधानमा संसद् र राष्ट्रप्रमुख भन्दा पनि प्रधानमन्त्री बढी शक्तिशाली भएको तर्क गर्नुभयो ।

अहिलेको संविधानमा जुनसुकै उपधारा अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न सक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले विभिन्न देशमा फरक–फरक तरिकालेक विघटन हुन्छ, त्यसलाई त्यहाँको संविधानले वैधानिकता दियो होला, हाम्रो संविधानले वैधानिकता दिनुपर्दैन ? भन्ने प्रश गर्नुभयो । हाम्रो संविधानलाई कानुनले कसरी गाइड गर्छ ? उहाँको थप जिज्ञासा थियो ।

जवाफमा पाण्डेले संविधानको धारा ७६, ८५ र ७४ लाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा विघटनको अधिकार दिइएको देखिने जिकिर गर्नुभयो ।

संसदले प्रधानमन्त्री हटाउन पाउने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान चाहँदा जानुपर्‍यो नी, कार्यकाल बाँकी छ भनेर बस्ने हो र भन्ने तर्क पाण्डेको थियो ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदले काम गर्न दिएन भनेर निर्वाचनमा जान्छु भन्नु गलत हो र भन्ने तर्क गर्दै म्यानमारमा जस्तो गर्न खोजीएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

पाण्डेले अदालतले संसद पुनःस्थापना गरे मुलुकमा अस्थिर अवस्था सिर्जना हुने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानले मात्र संसदीय प्रणली भत्काउन सक्ने भन्दै अदालतले संसदीय प्रणाली भत्काउन नसक्ने बताउनुभयो ।