प्रकाश लम्साल/ईमेज

बारा । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावहीन देखिएपछि बाराको सयौँ बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परको छ ।

सार्वजनिक जग्गा हडप्न स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो देखिएको भन्दै उजुरी पनि परेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि बारामा सयांै बिगाह जग्गामाथि बिचौलियाले चलखेल गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासनमा र अख्तियार हेटौडामा परेको उजुरीले जग्गा भूमाफियाको कब्जामा रहेको देखाएको हो ।

जग्गा हडप्न किर्ते कागज बनाई राजनीतिक दलका केही नेता कार्यकर्ता, मालपोतका कर्मचारी तथा केही जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नता भेटिएकाले अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थल, काठमाण्डौ– निजगढ द्रूतमार्र्ग, सिमरा सेज, पथलैया वीररगजं औद्योगिक करिडोर निर्माण र सञ्चालनको तयारीमा रहेपछि भूमाफियाले जनप्रतिनिधि र मालपोतका कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर जग्गा कब्जा गर्न सफल भएको प्रशासनको आशंका रहेको छ ।

बाराका जिल्ला प्रमुख अधिकारी राजेश पौडेल जग्गाका रक्षक नै भक्षक हुन थालेको बताउँदै अनुसन्धानपछि दोषीलाई कारबाही गरिने बताउँछन् ।

बारा प्रशासनले छानबिनका लागि अख्तियारको कार्यालय हेटौँडामा पठाएका उजुरीहरुमध्ये अधिकाशं जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी छन् ।

सबैभन्दा बढी भूमिसम्बन्धी उजुरी बाराबाट आइरहेको बताउँदै अख्तियारको कार्यालय हेटौँडाकी प्रमुख हुमकला पाण्डेले भूमाफियाको विषयमा गम्भीर ढंगले अध्ययन भइरहेको बताउँछन् ।

यता कोहल्बी नगरपालिकाका पनि ३० देखि ३५ बिगाहा सुकुम्बासीहरुको जग्गा  भूमाफियाले आफ्नो कब्जामा राखेकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले कारबाही जनप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् ।