मुद्दा संसद विघटनको, नैतिकता माग न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताकै ! • Image Khabar Image Khabar


मुद्दा संसद विघटनको, नैतिकता माग न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताकै !


Imagekhabar
११ माघ २०७७, आईतवार १४:३४

supreme court hearing

काठमाडौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने वा त्यत्तिकै मर्न दिने भन्ने मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वकीलहरुको घमासान तर्क चलिरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलाशले मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

आइतबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलकै नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । बहसका क्रममा त्रिपाठीले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पनि तान्नुभयो ।

संविधानसभामा रहेका उहाँहरु दुबै जना संविधान बनाउने समयमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिन नहुने पक्षमा उभिनुभएको भन्दै त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक समितिमा अहिलेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यही समितिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिने निर्णय गरेको हो । त्यो टास्क फोर्सको मेम्बर अहिलेको महान्यायाधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो । पहिला संसद विघटन हुँदैन भनेर भन्ने अनि अहिले त्यही विघटनको पक्षमा उभिनुभएको छ खरेलजी । यो गम्भीर नैतिकताको प्रश्न हो । त्यो उहाँले नै ख्याल गर्नुपर्छ ।’

पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने भन्दै त्रिपाठीले त्यो संविधानको मतलवको विषय नभएको जिकीर गर्नुभयो ।

संसद विघटनलाई अदालतले नै संवैधानिक विषय मान्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक मुद्दा मात्र भनेको र संविधानमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने ठाउँ नै छैन भन्नु अदालतको गम्भीर अपमान भएको तर्क पनि उहाँले गर्नुभयो ।

अर्को सरकार बन्न सक्दैन भनेर संसद बाहिर दाबी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन, सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण संसदमा मात्र हुने भन्दै त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘संविधानको शब्द र अक्षर प्रष्ट छ भने व्याख्या गर्न पर्दैन । संविधानमा ४ वटा सरकारको सम्भावना राखिएको छ । हुँदा हुँदा एक जना व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री हुने अप्सन राखिएको छ । यी सबै व्यवस्थाले अहिलेको संविधानले विघटनलाई असम्भव तुल्याइएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्