राजनीतिको रंगः केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षपछि ‘नियुक्ति सूचनाको वैधता जाँच्न माग !’ • Image Khabar Image Khabar


राजनीतिको रंगः केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षपछि ‘नियुक्ति सूचनाको वैधता जाँच्न माग !’


Imagekhabar
११ माघ २०७७, आईतवार १३:३५

supreme court order to government

काठमाडौं, माघ ११ । राजनीति भन्ने विषय अचम्मैको हुन्छ । मिल्दासम्म सात खत माफ, नमिल्दा एक एक विषयमा खोंचे थाप्नै शैली । यस्तै देखिएको छ, पछिल्ला दिनमा सत्तारुढ दल नेकपाको पद र शक्ति संघर्षमा ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेको तीन वर्ष भइसक्यो तर अहिले उहाँको नियुक्तिसम्बन्धि सूचनाको वैधता जाँच्न माग गरिएको छ ।

नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि ओलीविरुद्धमा रहेको दाहाल–नेपाल खेमाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको सूचनाको वैधता जाँच्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्गसहितले सर्वोच्च अदालतसँग संसद विघटन तथा प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको सूचनाको वैधता तथा वास्तविकताबारे जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो ।

संसद विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाई भइरहँदा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि पुरानो मिति नै राखेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गराएको आरोप सरकारी पक्षलाई लागेको छ ।

त्यस पृष्ठभूमिमा गुरुङ्गसहितले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको वैधता स्पष्ट पार्न र पछिको मिति राखेर प्रकाशित गरिएको भए त्यसलाई प्रमाणमा नलिन माग गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि अस्पष्टता रहेको भन्दै माग गरिएको निवेदनमा, २०७४ को फागुन ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त गरेको उल्लेख गरिएको भए पनि उहाँको नियुक्ति धारा ७६ को उपधारा १ वा २ बमोजिम भएकोमा अन्यौल रहेकाले स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।

आइतबार इजलाशमा रिट निवेदक देव गुरुङ, शशी श्रेष्ठ, कृष्णभक्त पोखरेल र रामकुमारी झाँक्रीको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले तीन पेज लामो निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नगर्ने र इजलाशमा पेश गर्दा किर्ते गरिएको भन्दै श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिश र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निर्णय असंवैधानिक भएको प्रमाण राजपत्रले दिएको जिकीर गर्नुभयो ।

राजनीतिको रंगः केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षपछि ‘नियुक्ति सूचनाको वैधता जाँच्न माग !’
राजनीतिको रंगः केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षपछि ‘नियुक्ति सूचनाको वैधता जाँच्न माग !’
राजनीतिको रंगः केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षपछि ‘नियुक्ति सूचनाको वैधता जाँच्न माग !’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्