प्रतीक्षा खनाल (इमेज)

काठमाडौं, भदौ १० । भारत प्रशासित जम्मु कश्मिरका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यही नै सरकारको धारणा हो ।

तरपनि विपक्षी दलहरु ‘सरकारको धारणा के हो ?’ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् ।

जम्मु कश्मिरका सम्बन्धमा भारतले गरेको निर्णयलाई लिएर अहिले भारत र पाकिस्तान दुवैले नेपालको धारणा अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमणका बेला यो कुरा उठाए भने पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले टेलिफोन गरेर पराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग सहयोग मागे ।

यसैबीच, संसदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले ‘जम्मु कश्मिर मामिलामा सरकारको धारणा के हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

नेपाली कांग्रेसकै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि जम्मु कश्मिर मामिलामा सरकारको धारणा मागेका थिए ।

तर, सरकारको धारणा माग्ने नेपाली कांग्रेस आफैंले भने कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

संसदमै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले पनि सरकारको धारणा माग गरे । तर, उनको पार्टीले पनि कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

कुनैपनि राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारको धारणा पर्खनु नपर्ने कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।

संसदमा धारणा माग्नुअघि नै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ‘नेपालले भारतको कदमलाई नजिकबाट नियालिरहेको’ प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

तरपनि संसदमा दलहरु ‘कहिलेसम्म नियालिरहने ? स्पस्ट धारणा चाहियो अनि हामी आफ्नो धारणा राख्छौं’ भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु भने परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ नै सरकारको आधिकारिक धारणाकारुपमा बुझिने बताउँछन् ।

कश्मिर मुद्दा निकै संवेदनशील भएकाले कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रहितमा नहुने तर्क गर्छन्, पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंह ।

सरकारलाई दबाब दिनकै निम्तिमात्र यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिक्रिया खोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

कूटनीतिक विषय वा अर्को देशको विषयमा बोल्दा दलीय धारणा भन्दा राष्ट्रिय धारणा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले यस्ता विषयमा सर्वदलीय परामर्श गरेर धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

तर, यदि त्यसो हुन सकेको छैन भने मन्त्रीले व्यक्त गरेका भनाइ नै सरकारको धारणा हो भनेर अरु दलहरुले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।

यसकारण ‘पर्ख र हेर’ भनी सरकारले लिएको नीतिलाई कूटनीतिमाथि राजनीति नगरी अरु दलहरुले पनि स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ ।