प्रतीक्षा खनाल (इमेज)

काठमाडौं, भदौ ९ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् । प्रमाणीकरण भएलगत्तै यसले कानुनी मान्यता पाएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भूमिहीन सुकुम्वासीलाई तोकिएको क्षेत्रफल निःशुल्क उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आवाद कमोतको अवधिसमेत हेरी निश्चित शुल्क लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबन्डा र अपुतालीको अवस्थामाबाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

सहरी क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई भने आवश्यकतानुसार रोजगारीका लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन तथा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

संशोधित ऐनले गलत विवरण पेस गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई भने दन्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्र, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख, बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रको क्षेत्रबाहेकका जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

कम्तीमा १० वर्षअघिदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भएपनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा आवाद कमोत गरी आएका भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि भोगचलन गरिरहेको वा सरकारले तोकेको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

मोहीको लागि तोकिएको हदबन्दी हटाउन प्रस्ताव गरी जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधा आधा हुनेगरी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

कृषिको व्यावसायीकरण, सामूहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वा सहकारी खेती वा सामूहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ–संस्था, समूह, कम्पनी, उद्योग, सहकारीजस्ता निकायहरूलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

जमिनलाई भूबनोट र उपयोगका दृष्टिले १० भागमा विभाजन गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

जसअनुसार भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वलगायतमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा विशेष कारणमाबाहेक अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ ।