-प्रकाश मैनाली/ईमेज

सर्लाही । सर्लाही महोत्तरी र रौतहतमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना संघ र प्रदेश सरकारबीचको विवादमा परेको छ ।

पहिलेदेखि नै जग्गा अतिक्रमण भइरहेको परियोजनालाई प्रदेश वा केन्द्रको मातहत राख्ने भन्ने विषय विवादित हुँदा अन्योलमा परेको हो ।

२०३५ सालमा स्थापना भएको सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार ५ सय हेक्टरमा फैलिएको छ ।

जसमध्ये १२ हजार हेक्टर जग्गा मात्रै परियोजनाको नियन्त्रणमा छ भने अरु जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

अतिक्रमित जग्गामा अहिले सुकुम्बासीको नाममा करिब २५ सय परिवारको बसोबास रहेको बताइएको छ ।

परियोजनाको खाली रहेको १२ सय हेक्टर वन क्षेत्रमा स्थानीयले खेती गर्दै आएका छन् ।

परियोजनाको जग्गामा कच्ची मात्रै होइन पक्की घर पनि ठडिएका छन् । परियोजनाले लामो समयदेखि परियोजना अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा अतिक्रमण हटाउन भने सकेको छैन ।

यस्तै आयोजनामा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच पनि टकरावको स्थिति देखिँदै आएको छ । केन्द्र सरकारले यसलाई आफू मातहत राख्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

गत वर्ष साउन १८ गते वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल गाभेर वन निगम बनाउने निर्णय संघको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।

अर्कोतिर फागुन २४ मा बसेको प्रदेश २ सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानअनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको भन्दै प्रदेशअन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्र सरकारले विभिन्न बहानामा रुखविरुवा मात्र कटान गरेको र यो निगमलाई दिइयो भने तराई मरुभूमीमा परिणत हुने प्रदेश २ का वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायको बुझाइ छ ।

प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले परियोजनालाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन संर्घष गरिरहँदा त्यसको चेपुवामा कार्यरत कर्मचारी परेका छन् ।

परियोजनालाई निगममा लाने तयारी भए पनि निर्देशिका नआएकाले अन्योलता अझै कायमै छ ।

त्यस्तै एकातिर अतिक्रमित बस्ती र खेतीलाई मासेर परियोजनाले वृक्षारोपण गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले यही परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्र मासेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न डिपीआर पनि गरिसकेको छ ।

हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेशप्रसाद प्रसाई भने यस क्षेत्रमा जसरी भए पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

संविधानअनुसार यो परियोजना आफ्नो मातहत पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर पनि गरेको छ । जुन विषय अहिले विचाराधीन छ ।