मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले मुद्दाको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नु पर्ने जोड दिइरहनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालत बृहत पूर्ण कि संवैधानिक इजलास भन्नेमा रुम्मलिँदा एकथरीले विघटनको मुद्दा समयमै निरुपण हुनेमा शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीशले चाहे फैसला आउन महिना दिन पनि नलाग्ने कानुनविद्हरुले तर्क छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइको लागि संवैधानिक इजलास गठन भएदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । पुष १० गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भने पनि बुधबारको इजलासले १ सातापछि मात्र सुनुवाइको पेशी तोकेको छ । रिट निवेदकहरूले बृहत पूर्ण इजलासको माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दियो ।

गत बुधवारको सुनुवाइ पनि मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने कि संवैधानिक भन्ने विवादमा सीमित रह्यो । पुष २९ गतेको इजलासमा फेरि पनि यही माग उठ्ने पक्का छ । विघटनको विषयमा मुलुक नै विभाजित भएकाले अदालतको विश्वसनियता कायम राख्न भन्दै रिट निवेदकहरूले बृहत पूर्ण इजलास गठनको मागलाई छाडेका छैनन् ।

संवैधानिक इजलास सातामा २ दिनमात्र बस्छ । सातामा दुई दिनमात्र सुनुवाइ हुने हो भने वैशाख सम्ममा मुद्दा निरुपण गर्न सर्वोच्चसँग ३० दिनमात्र समय छ । सर्वोच्चको पछिल्लो गतिविधिले मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नहेरेको र लम्ब्याउँदै जाने प्रवृत्ति देखिएको कानुनविद्हरूको तर्क छ । यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की प्रधानन्यायाधीशले चाहे १ महिनाभित्र फैसला आउन सक्ने बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय चासो बनेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई किनारा लगाउने जिम्मा अब सर्वोच्च अदालतको काँघमा आएको छ । संविधान र विधिदाताहरूको मर्मसापेक्ष फैसला होस् भन्ने आवाजलाई नकार्न मिल्दैन । संवैधानिक वा बृहत पूर्ण इजलास भन्ने विवादलाई तत्काल निरुपण गरेर फैसला निष्पक्ष रूपले आएको सुनिश्चिता गर्नु आजको आवश्यकता हो । क्यामरा– योगेश लामा