राजाराम कार्की (रासस) 

काठमाडौं, साउन ३२ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि छुट्टाइएको रासायनिक मलको अनुदान रकम कटौती भएको छ । चालू आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु ९ अर्ब छुट्टाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले वितरणको वैज्ञानिक व्यवस्था नभएकाले मलमा अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको छ ।

रासायनिक मलको कुल आवश्यकता सात लाख मेट्रिकटनमध्ये आव २०७६/७७ का लागि रु ९ अर्ब छुट्टाएको थियो ।

यस वर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिकटन मल आयात भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले डीएपी र युरिया मलका लागि रु एक अर्ब ५० करोड रकम कटौती भएको राससलाई जानकारी दिए ।

चालू आवका लागि मन्त्रालयले जम्मा रु सात अर्ब ५० करोड खर्च गर्न पाउने भएको छ ।

मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने अनुदानको मल कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको बजेटको २१ दशमलव शून्य पाँच छ प्रतिशतमात्र हो ।

सरकारले चालू आवमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

आव २०६४/६५ को बजेटमार्फत् डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा पहिलोपटक रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध भएको थियो ।

विभिन्न २६ दुर्गम जिल्लाका किसानलाई तोकिएको मूल्यमा अनुदान उपलब्ध भएदेखि रासायनिक मलमा लगातार अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आव २०७१/७२ का लागि रासायनिक मलको अनुदान रकम दोब्बरले वृद्धि गरेका थिए ।

त्यो वर्ष सरकारले दुई लाख ५५ हजार मेट्रिकटन मलमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब ४८ करोड रकम छुट्टाएको थियो ।

सो रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकमको २३ दशमलव शून्य पाँच चार प्रतिशत थियो । त्यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा रु २३ अर्ब २८ करोड रकम विनियोजन भएको थियो ।

हालको आवश्यकताअनुरुप अनुदान दिने हो भने कुल रु १८ अर्ब आवश्यक पर्छ । उक्त बजेट आव २०७६/७७ का लागि छुट्टाइएको कृषि क्षेत्रको बजेटको झन्डै ४३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

नेपाली किसानको आजको आवश्यकता सात लाख मेट्रिकटन हो ।

सरकारले रासायनिक मलमा प्रतिकेजी ७६ प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर, अहिले ५० प्रतिशतमात्र अनुदानको मल उपलब्ध भएकाले रासायनिक मलमा अनियमितता बढेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सुरेशचन्द्र दासले बताए ।

आव २०७०/७१ मा रु ९ अर्ब ३२ करोडमा सीमित रहेको कृषि बजेटलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १४९ दशमलव शून्य ७८ प्रतिशतले वृद्धिगरी आव २०७१/७२ मा रु २३ अर्ब २८ करोड पुर्‍याएका हुन् ।

आव २०६९/७० का लागि कृषि क्षेत्रको बजेट रु ९ अर्ब एक करोड थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले आव २०७०/७१ मा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्य अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

आव २०७३/७४ मा तीन लाख २५ हजार मेट्रिकटन, २०७४/७५ को माघ मसान्तसम्म तीन लाख ३५ हजार र सोही वर्षको फागुन एक महिनामा दुई लाख चार हजार मेट्रिकटन अनुदानको रासायनिक मल बिक्री–वितरण भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ मा उल्लेख छ ।

आव २०७५/७६ को सोही अवधिमा सो बिक्री घटेर करिब एक लाख ९२ हजार मेट्रिकटनमा सीमित हुन पुग्यो ।

राज्यले अनुदानको मल सहकारी संस्थामार्फत् बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । युरिया प्रतिकेजी रु १४ डीएपी रु ४२ मा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षदेखि अनुदानको रासायनिक मल बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ ।

युरिया मलको प्रतिकेजी रु १४ पर्दा एक बोरा युरिया मलको मूल्य रु ७०० र डीएपी प्रतिकेजी रु ४२ पर्दा एक बोराको मूल्य रु दुई हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्ने ठाउँमा सहकारीले युरियाको रु दुई हजार ६०० र डीएपीको रु ६ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेको भेटिएपछि मन्त्रालयले रासायनिक मलको बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डीएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको बताए ।

मन्त्री खनालले तत्काल रासायनिक मल कारखाना स्थापना नहुने बताए ।

उनले आवश्यकताअनुरुप खपत थोरै र लगानी धेरै हुने भएको र महँगोमा कच्चापदार्थ आयात गर्दा उत्पादन लागत बढ्न जाने एवं उत्पादन अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने हुँदा हाल रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुन नसक्ने बताए ।