रमेश लम्साल (रासस)

काठमाडौं, साउन ३२ । सरकारी स्वामित्वका संस्थान एकपछि अर्को गर्दै घाटामा गइरहेका र बन्द भइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उच्च प्रतिफल हासिल गरेको छ ।

एकाध व्यक्तिको प्रयत्न तथा राजनीतिक नेतृत्वको सही दृष्टिकोण भयो भने सफलता प्राप्त गर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण प्राधिकरणले पेस गरेको छ ।

प्राधिकरणले भदौ १ गते आफ्नो स्थापनाको ३४औं वर्षगाँठ मनाउन गइरहेको छ ।

कुनैबेला रु ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको हो ।

दैनिक १४/१५ घन्टासम्मको विद्युत्भार कटौतीको समस्याबाट आक्रान्त भएका नागरिकलाई देशमा केही परिवर्तन हुँदैछ भन्ने आशाको सन्देश सन्चार गर्नसमेत प्राधिकरण सफल भएको छ ।

स्वरसम्राट नारायणगोपालको गीत ‘एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा’ भनेजस्तै केही नयाँ देखिनेगरी काम भइरहेको छ ।

एकाध मान्छे इमान्दार भएर लाग्दा पनि समस्यामा नराम्ररी फसेको संस्थालाई पुनः जीवन दिन सकिन्छ र प्रतिफलसमेत कमाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यसमेत स्थापित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु दुई अर्ब ९० करोड नाफा कमाएको प्राधिकरणले २०७५/७६ मा नाफालाई १४९ प्रतिशतले वृद्धिगरी रु सात अर्ब २० करोड पुर्‍याएको छ । यो लेखापरीक्षण नगरिएको रिपोर्ट हो । सम्पूर्ण लेखापरीक्षण गर्दा नाफा झन्डै रु ८ अर्बमाथि पुग्ने देखिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वका संस्था बलिया र सक्षम हुँदामात्र नेपाली नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउन सक्छन् र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि स्थापित हुँदै गएको छ ।

घाटामा चलेका र अनेकन विवादमा फसेका अन्य संस्थानलाईसमेत प्राधिकरणबाट सिक्न दबाब बढ्दै गएको छ ।

प्राधिकरण सफल भयो, अरु संस्था किन सफल हुनसक्दैन भन्ने दबाबले अन्य संस्थानलाईसमेत केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने र सिर्जनशील बन्नसमेत प्रेरित गरेको छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको मिहिनेतसमेत अन्य संस्थाका लागि उदाहरण बन्न सक्नु पनि एक प्रकारको जनदबाब नै हो भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ ।

यद्यपि, प्राधिकरणले अगाडि सारेका केही रणनीतिक महत्वका प्रसारणलाइन भने सफल हुन सकेका छैनन् । ती आयोजना पनि निकट भविश्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

प्राधिकरणको साख नराम्ररी धरमराएको, विद्युत्भार कटौतीले आक्रान्त बनिरहेको र चौतर्फी चुहावटले वार्षिक आयसमेत घट्दै गएको, अनावश्यक राजनीतिककरणले संस्था लथालिंग भएको अवस्थाबाट सुधार गरेर नाफा कमाउने संस्थाकारुपमा स्थापित गराउन पनि ठूलै आँट र साहस जरुरी पर्दथ्यो ।

कमाउनुपर्ने संस्था निरन्तर घाटामा जाँदा त्यसको दबाब र प्रभाव अर्थ मन्त्रालयमासमेत पर्न जान्थ्यो । नयाँ आयोजना बनाउने विश्वास पनि थिएन । निर्माण सुरु भएका आयोजनासमेत रुग्ण बन्न पुगेका थिए ।

चालू आव सुरु भएपछि त विगतमा रुग्ण भनिएका आयोजनासमेत धमाधम सकिएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन भएको ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिसकिएको छ ।

यस्तै, विगत १० वर्षदेखि रुग्ण भएको काबेली करिडोर १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल ३८ रुग्ण आयोजना आव २०७५/७६ मा सम्पन्न भएका छन् भने १३ ओटाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः ठेक्का गरिएको छ ।

कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भएपछि रुग्ण आयोजना पालेर बसेको छ प्राधिकरण भन्ने आलोचनाबाटसमेत मुक्ति पाइनेछ ।

प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा सरकारको ढुकुटीमा रु एक अर्ब, विगतका वर्षको ब्याजसमेत रु १३ अर्ब १६ करोड र रोयल्टीबापत रु एक अर्ब ४४ करोड गरी रु १५ अर्ब ५९ करोड जम्मा गरेको छ ।

यस्तै, चुहावट घटाउनेतर्फ पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । आव २०७२/७३ मा कुल चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकामा तीन वर्षभित्र १०.४६ प्रतिशतले घटाइ १५.३२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ ।

प्राविधिक चुहावटलाई क्रमशः न्यून गर्दै अन्य चुहावटलाई शून्यमा झारेर थप सबल संस्थाकारुपमा अगाडि बढाउने सोचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणसमेत लागेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चित घाटा भने अझै रु १५ अर्ब हाराहारी रहेको छ । सरकारलाई उक्त घाटाको अपलेखन गरिदिन प्राधिकरणले आग्रह गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतले वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नै प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरिदिएका थिए । हाल प्राधिकरण सन्चालक समितिको अध्यक्षसमेत मन्त्री पुन छन् ।

साधारण सेयर दिने तयारी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनकाअनुसार सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई ‘पब्लिक कम्पनी’मा रुपान्तरण गरी आमनेपाली नागरिकलाई साधारण सेयर दिने तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनलाई संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सो ऐन संशोधन भएर आएपछि प्राधिकरण कम्पनी ढाँचामा रुपान्तरण हुनेछ ।

नेपाल टेलिकमजस्तै सर्वसाधारणलाईसमेत लगानीका लागि प्रेरित गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ ।

मन्त्री पुन भन्छन्–‘प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यका साथ आमनागरिकलाईसमेत सेयरधनी बनाउने योजनामा हामी लागेका छौं ।’

त्यसो त प्राधिकरणले २०७४ सालमा नै वित्तीय पुनः संरचना योजना पारित गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार २५ प्रतिशत सेयर आमसर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिनेछ ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा आमसर्वसाधारणले लगानी गर्न पाएका छन् ।

माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन, मध्यभोटेकोसीजस्ता आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर छ ।

प्राधिकरण पनि क्रमशः नाफामा जान थालेको र आमनागरिकको विश्वाससमेत बढ्दै गएकाले सेयर बिक्री गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो ।

प्राधिकरणलाई थप सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी संस्थाकारुपमा विकास गर्नसमेत साधारण सेयर बिक्री गर्ने योजनामा मन्त्रालय पुगेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको क्षमता बढ्दै नाफामासमेत सुधार हुँदा त्यसले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विश्वास छ ।

हाल विद्युत् खरिद, बिक्री तथा निर्माणसमेत गर्ने संस्थाकारुपमा प्राधिकरणमात्रै रहेकाले पनि निजी क्षेत्रको हितका लागि पनि प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई थप सबल बनाउनु जरुरी रहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर २९ प्रतिशत पुगेको छ । एकाध वर्षमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर जाने देखिएको छ ।

आगामी दुई वर्षभित्र हाल निर्माणाधीन तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । चालू आवको अन्त्यसम्ममा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ ।

यसले नेपालको अर्थतन्त्रमासमेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणजस्ता संस्थालाई थप सबल बनाउँदामात्रै त्यसबाट उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससमेत बढेर गएको छ ।