काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन पुनः अस्वीकार गरेको हाे ।यसअघि बुधबार सर्वोच्चमा परेको १२ वटा रिटहरूको सुनुवाइमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपनि इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि लामो बहस आवश्यक हुने बताउँदै अधिवक्ताहरूको माग खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन प्रस्तावको सक्कल प्रति र राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि निर्णयको सक्कल प्रति मगाएको छ।

रिटहरुको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकिएको थियो ।