दिपेन्द्र अधिकारी र खिलनाथ ताजपुरीया (इमेज)

काठमाडौं, पुस ८ । सत्तारुढ नेकपाको विभाजनसंगै आधिकारिताको लडाई शुरु भएको छ ।

जुन पक्षले आधिकारिक पार्टीको वैधानिकता पाउँछ उसैले चुनाव चिन्ह सूर्य पनि पाउने भएकाले यो लडाई झन पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, चिह्नलगायतका विषयमा दाबी गर्ने पक्षले कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिको हस्ताक्षरसहित विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र आधार र प्रमाणसहित आयोगमा दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत मंगलबार केन्द्रीय कमिटीमा ५ सय ५६ जना थप गर्दै एक हजार १ सय ९९ सदस्यीय महाविधेशन आयोजक समिति बनाएको ओली पक्षले बुधबार निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरुको विवरण अद्यावधिक गर्न माग गर्दै पत्र बुझाएको छ ।

ओलीले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह आफैसँग राख्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेकोमा शंका छैन ।

तर पार्टी विभाजन हुने निश्चित भईसके गरिएको थपघटले कति अर्थ राख्छ भन्ने वहसको विषय हुनसक्छ ।

ओली इतर पक्षले पनि मंगलबारको केन्द्रीय कमिटिका बहुमत सदस्यहरुको वैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको तथा ओलीको ठाउँमा माघव नेपाल र संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई चयन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराएको छ ।

आयोगले विवाद भएका पार्टीहरुको सन्दर्भमा दलको विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा निर्णयका आधारमा निर्णय गर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

नेकपाको आधिकारिता, चुनाव चिन्ह लगायत अन्य वैधानिकताका विषय अब निर्वाचन आयोगको कोर्टमा पुगेको बताउहुन्छ पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ ।

आधिकारिक पार्टीको वैधानिकता पाउने पक्ष संस्थापन हुने भएकाले निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक प्रभाव नपर्ला भन्न सकिंदैन ।

तर त्यस्ता प्रभावबाट मुक्त भएर आयोगले निर्णय लिनुपर्ने सुझाव पूर्व प्रमुख आयुक्त श्रेष्ठको छ ।

वि.स. २०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले फुट्दा बहुमत पक्षले सूर्य चिन्ह र अल्पमत पक्षलालई तारा चुनाव चिन्ह दिइएको थियो ।

वि.स. २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस फुट्दा अल्पमत पक्षले कलश चुनाव चिन्ह पाएको थियो भने रुख चुनाव चिन्ह संस्थापन पक्षले पाएको थियो ।

वि.स. २०६६ सालमा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम फुट्दा पनि आधिकारिक चुनाव चिन्द बहुमत पक्षलाई नै प्रदान गरिएको थियो ।

चुनाव चिह्न र दलको आधिकारिकताबारे आयोगले गरेको फैसला कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जानसक्ने विकल्प बाँकी रहने भएकाले नामको आधिकारिकता र चुनाव चिन्हको लडाई अदालतसम्मै नपुग्ला भन्न सकिंदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : राममान डंगोल र लक्ष्मणमान डंगोल