काठमाडौं, जेठ ३० । सरकार विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच सहकार्य गरी कडारुपमा अघि बढ्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच सहकार्य गरी यसअन्तर्गतका आयोजना समयमै निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पनि गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्ने पनि भएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, गृहसचिव पे्रमकुमार राई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबीच बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कारबाही गर्नेसम्मको चारबुँदे निर्णय भएको हो ।

विद्युतीय चोरी रोक्न प्रहरी महानिरीक्षक खनालको नेतृत्वमा अभियान नै चलाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

विद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना समयमै निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने, विद्युत् चोरी गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने, विद्युत् आयोजनामा वा प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध गरे तत्काल गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेलगायतका विषयमा यी निकायबीच सहमति भएको जनाइएको छ ।