काठमाडौं, साउन २६ । कानुन निर्माणका लागि तयार पारिएका झण्डै ४० वटा विधेयक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिमा छलफलको चरणमा छन् । कतिपय एक वर्षदेखि रोकिए पनि निकास पाएका छैनन् ।

विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच सहमति हुन नसक्दा विधेयक अलपत्र परेका छन् ।

सरकारले विभिन्न विधेयक संसदमा दर्ता गराए पनि प्रक्रियामा नजाँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । हाल प्रतिनिधि सभामा २८ र राष्ट्रिय सभामा १२ गरि ४० विधेयकहरु  दर्ता भएका छन् । तीमध्ये कुनै संसदमा छलफल भए पनि धेरैजसो सदस्यहरुलाई वितरण गरेर मात्र छाडिएको छ ।

पछिल्लो समय विधेयक विवादित बन्दै गएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकारले संसदमा दर्ता गराएकोमध्ये नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लगायतका अरु थुप्रै महत्वपूर्ण विधयेकहरु  संसदमा विचाराधिन छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफमा रहेको नागरिकता विधेयक एक वर्ष बितिसक्दा पनि किनारा पाउन सकेको छैन । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि सम्बन्धित समितिमा  छलफकै क्रममा छन् । यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रेसलाई कुण्ठित पार्न खोजिएको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ । तर सरकारले विवादलाई निश्कर्षमा पु¥याउनुको सट्टा प्रक्रिया नै अघि नबढाइ बसेको छ ।

यस्तै मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती हुने गरि सरकारले गत फागुनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरायो । उक्त विधेयकप्रति आयोगले नै विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभामा पेश हुन सकिरहेको छैन । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको  विधेयकको पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । विधेयकप्रति लोकसेवा आयोगले नै आपत्ति जनाएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अधिकारलाई कटौती गरि सेना परिचालनसम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको भन्दै विवाद भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक पनि जहाँको त्यहीँ छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक पनि दफाबार छलफलकै क्रममा छ ।

यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने विधयेक पनि दफावार छलफलको क्रममा छ । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक  राष्ट्रियसभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभामा पेश हुन सकेको छैन । यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डमरीले फिर्ता गरेको राहदानी संशोधन विधेयकमा पनि छलफल हुन सकेको छैन ।

सुरुवाती दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिए पनि पछिल्लो समय विधेयकको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना बढेको छ । केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा त्यसैको आधारमा कानुन बनाउनु पर्ने प्रदेश र स्थानीय तह अहिले थुप्रै कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने देखिन्छ ।