
प्रतीक्षा खनाल र कुमार थापा (इमेज)
काठमाडौं, साउन २४ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ गत वर्षदेखि लागू भएको छ ।
तर, प्रदेश सरकारले समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले महिलाको सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्दछ ।
ऐनमा प्रत्येक व्यक्तिलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने साथै गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर वा सन्तानको संख्याको निर्धारण गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
त्यसैगरी, अनिच्छित गर्भ १२ हप्तासम्मको, हाडनाता करणी, बलात्कार र महिलालाई शारीरिक असर पर्नसक्ने अवस्थामा २८ हप्तासम्मका गर्भ सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
बलपूर्वक गरिने गर्भपतन र लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनलाई भने ऐनले निषेध गरेको छ ।
योसँगै गर्भवती तथा सुत्केरीको अवस्थामा पोषणयुक्त र सन्तुलित आहार पाउने अधिकार, प्रसूति बिदा, अतिरिक्त बिदालगायतका थुप्रै महत्वपूर्ण अधिकारलाई ऐनले प्रत्याभूत गरेको छ ।
यस ऐनअन्तर्गत्का कानुनहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गरी स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा यो ऐनको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको अधिकारकर्मी सविन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति रहने व्यस्था छ ।
यो समिति अहिलेसम्म पनि गठन हुन नसक्दा त्यसअनुरुप समन्वय समिति गठन हुन नसक्नु पनि ऐनको कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्