प्रतीक्षा खनाल र कुमार थापा (इमेज)

काठमाडौं, साउन २३ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले विवाहका लागि महिलाको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिए ।

महिला अधिकारकर्मीहरुले भने २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्दा महिलाको विकास तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने तर्क गरेका छन् । यसले विवाहयोग्य उमेर कति हुनुपर्ने भन्ने बहस सिर्जना गरेको छ ।

सांसदहरु प्रेम सुवाल, रामकुमारी झाँक्री, देवेन्द्र पौडेल र देवेन्द्रराज कँडेलले मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेपनि २० वर्षअघि नै विवाह गर्नेे चलन रहेकाले कानुन संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउन बैठकमा सुझाव दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल गर्न सकिने बताइन् ।

२०५८ मा भएको मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनले नै विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष कायम गरेको थियो ।

उक्त संशोधनमा अभिभावकको मन्जुरी भएमा १८ वर्षलाई विवाहयोग्य उमेर मान्न सकिने पनि उल्लेख छ । तर, बालविवाहलाई दन्डित गर्ने प्रावधान भने थिएन ।

मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहमा संलग्न सबैलाई दन्डित गर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि विवाहयोग्य उमेर घटाउनुपर्ने आवाज उठेको हो ।

दाइजो प्रथाजस्ता केही सामाजिक कुरीतिका कारण पनि उमेरको विषयमा विवाद उठेको अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ ।

कम उमेरमै छोरीको विवाह गर्दा दाइजो कम दिनुपर्ने लोभमा पनि अभिभावकहरु नै यसको पक्षमा उभिने गरेको महिला अधिकारकर्मी सविन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

तर, यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रियरुपमै अभ्यास हुँदै आएकाले जटिल परिस्थितिमा अन्य देशको अनुभवबाट पनि शिक्षा लिन सकिने अधिकारकर्मी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्