सरोज अधिकारी र उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, साउन २३ । सरकारले सबै विभागीय र कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

आफू प्रतिकूल हुनासाथ कर्मचारी सरुवा गर्ने रोगबाट ग्रस्त राजनीतिक नेतृत्वका कारण कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमामात्रै आशातित काम हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।

संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा नै कार्यसम्पादन सम्झौताको विषय उल्लेख छ । जुन कुरा विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि लागू भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघिमात्र मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् भने मन्त्रीहरुले आफू मातहतका सचिव र  सचिवहरुले विभागीय प्रमुख अनि विभागीय प्रमुखले कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेका छन् ।

ठूला आयोजनाहरुमा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन गर्ने परम्परा पुरानै हो । तर, कार्यसम्पादन सम्झौतापछि आयोजनाहरुका काममा सोचेअनुरुप सफलता हासिल हुन नसकेको दृष्टान्त धेरै छ ।

स्थायी सरकारकोरुपमा रहने कर्मचारी प्रशासनमा हुने अनावश्यक सरुवा र उनीहरुमा कामप्रतिको लगाव कम हुँदा प्रशासनिक काममा निकै ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको रहने गरेको छ ।

कर्मचारीलाई सेवाप्रति थप उत्तरदायी बनाउनका लागि भन्दै कार्यसम्पादन  सम्झौता गरिएको छ ।

पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी कार्यसम्पादन सम्झौताले कामप्रति कर्मचारीको उत्तरदायित्वलाई बढाउने र राजनीतिक नेतृत्वप्रति काममा इमान्दार भएर लाग्ने अवस्थाको सिर्जना हुने बताउँछन् ।

सरकारी कामलाई चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनका लागि भन्दै नयाँ–नयाँ योजनाहरु पटक–पटक लागू भएका छन् । तर, त्यस्ता योजनाहरु लागू हुने तर दीर्घकालीन नहुने समस्या देखिन्छ ।

पूर्वसचिव रेग्मी कार्यसम्पादन सम्झौता गरी काममा खटाउने व्यवस्था पनि दीर्घकालीन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्