काठमाडौं, साउन २१ । दोस्रो चौमासिकभित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्यरुपमा फिर्ता पठाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को अर्थ समितिमा सरकारले पेस गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा दोस्रो चौमासिकभित्र पनि कार्यान्वयनमा नआएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्यरुपमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन कानुनी व्यवस्था गर्नुपरेको स्पस्ट पारे ।

उनले अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता आएको बजेट अन्य आयोजनाहरुमा खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।

सरकारले समितिमा पेस गरेको विधेयकमा ‘सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले आफ्नो मातहतका आयोजना वा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुमगन तथा मूल्यांकन मासिकरुपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने’ प्रावधान पनि राखिएको छ ।