नयाँदिल्ली, साउन २० । भारत सरकारले सोमबार जम्मु कश्मिरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ ।

भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो ।

मुस्लिम बाहुल्यता रहेको जम्मु कश्मिरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिएका छन् ।

अबका दिनमा जम्मु कश्मिर छुट्टै राज्य नभइ केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ ।  यस राज्यमा नागरिकले अबका दिनमा दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् ।

सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ ।

संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ ।

कश्मिर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयकाप्रति पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत उभिएको छ । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले कश्मिर समस्या अझ विकराल हुने बताएका छन् ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो कश्मिर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । कश्मिरको केही भू-भाग भारतमा र केही भू-भाग पाकिस्तानमा छ ।

अलग कश्मिर मुलुक बनाउने भन्दै कश्मिरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ र यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ ।

कश्मिरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक युद्ध भइसकेको छ ।

सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु कश्मिरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ ।

आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु कश्मिर पिपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ ।

श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसहरूको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् ।

श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ । रासस/एएफपी