काठमाडौं, साउन १९ । सार्वजानिक खरिद नियमावली पटक पटक परिवर्तन भइरहेको छ । तर आठौं संशोधनसम्म पनि व्यवसायीहरु भने सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

वैशाख ३० गते छैटौ संशोधन गरेको नियमावलीमा व्यवसायीहरुले विरोध गरेपछि त्यसको एक महिना नबित्दै गत जेठ २३ गते सातौं संशोधन गरेको हो । छैटौं संशोधनमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, कुनै व्यवसायी माथि एउटा गल्तीमा पाँचवटा कानूनले दिने सजाय खारेज हुनुपर्ने लगायतका व्यवसायीहरुको माग राखी आन्दोलन थालेसँगै गत जेठ २३ गते नियमावलीको सातौं संशोधन भयो । सो संशोधनपछि पनि निर्माण व्यवसायीहरु सन्तुष्ट हुन नसकी पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य कुनै पनि योग्यता बिना भाग लिन पाउनु पर्ने लगायतका मागसहित निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो अडान कायमै राखे ।

सरकारले फेरि सार्वनिक खरिद नियमाली आठौं संशोधन गरी साउन १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । यसमा आफुहरुका धेरै माग सम्बोधन भएकोमा स्वागत गर्दै महासंघले ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको पनि अनिवार्य सहभागिता राख्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

एक अरबसम्मको ठेक्का स्वदेशी कम्पनीले मात्रै पाएका ज्वाईन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्न सकिने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष्य निकोलस पाण्डेले बताए ।

यस्तै आठौं संशोधनले सम्पन्न हुन नसकेको सबै परियोजनामा निःशर्त म्याद थपले गर्दा राहत भएको, बिड क्यापासिटी लागु हुनु स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ । आठौं संशोधनसम्म पनि व्यवसायीको माग अझै बाँकी छ । व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गरी लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक भए पनि मागैपिच्छे संशोधन गरिरहनुले भने सरकारको निरिहताको संकेत मान्न सकिन्छ ।