कन्चनपुर । विभिन्न योजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा कञ्चनपुरमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न कार्यालयले समयमै काम गर्न नसक्दा १ अर्ब २ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको हो ।

कञ्चनपुरलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय र प्रदेश सरकारबाट ११ अर्ब ९१ करोड ४ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो ।

जसमध्ये १० अर्ब ८८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

संघको चालूतर्फ ६ अर्ब ७१ करोड १९ लाखमध्ये ६ अर्ब १७ करोड ३३ लाख ७९ हजार खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ४ अर्ब १९ करोड ८० लाखमध्ये ३ अर्ब ९२ करोड १८ लाख खर्च भएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारको चालूतर्फ ६४ करोड ८१ लाख मध्ये ५० करोड ६८ लाख खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ३५ करोड २४ लाख १४ हजारमध्ये २८ करोड ५८ लाख २५ हजार खर्च भएको छ ।

कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय दरको अनुपातमा जिल्लाको बजेट खर्चदर बढी देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले बताए । उनले काम गर्ने क्षमताको अभाव र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट थपिने परिपाटीले पनि जिल्लाको बजेट फिर्ता जाने गरेको बताए ।

कञ्चनपुरमा ८७ सरकारी कार्यालयमध्ये १५ कार्यालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी महाकाली पुल आयोजनाको शतप्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय र महाकाली सिंचाई आयोजना कार्यालयले पनि धेरै बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा संघीय खानेपानी कार्यालयले ४ करोड ४९ लाखमध्ये ७४ लाख ६१ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कञ्चनपुरबाट १ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ६० हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको थियो ।