काठमाडौं, साउन ८ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार राजधानीमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजनाका साथै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने बजेटको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।

अल्पकालीन ब्याजदरको उतार–चढाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर ‘करिडोर’लाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले उल्लेख गरे ।

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘मर्जर’का लागि सहुलियत ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मर्जमा गइ एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकरुलाई विद्यमान सुविधाबाहेक थप सहुलियत घोषणा गरेको हो ।

असार मसान्तसम्म मर्जमा जाने वाणिज्य बैंकलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटनमा तोकिएको लगानीको सीमा ०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरे पुग्ने, कर्जा निक्षेप औसत ब्याजदरअन्तर ‘स्प्रेड’दर ४.४ प्रतिशत ०७८ मसान्तसम्म कायम गरे हुने सुविधा दिइएको छ ।

यसैगरी, शाखा विस्तार गर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिननपर्ने, मर्जरमा जाने बैंकहरुका सन्चालक, अध्यक्ष, सीइओ, डेपुटी सीइओलाई ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने, चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि पनि ०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिनेलगायतका सहुलियत पनि मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।

अन्य वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्तापुँजीको न्यूनतम् २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्यरुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्नसक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।