फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक २४ । सरकारले बजेट विवरण पेस गर्न नसकेका तीन दर्जन बढी स्थानीय तहहरुलाई कानुनी व्यवस्थाको पालना के र कति कारणले नभएको सो खुलाइ मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट विवरण पेस गर्न स्थानीय तहलाई गत साउन महिनामै ताकेता गरेको थियो ।

मन्त्रालयले अविलम्ब सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनबमोजिम तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएका स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदानसमेत रोक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गत कात्तिक २० गते मन्त्रालयबाट स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघको बैठकले समयमा सभा गर्न नसक्ने स्थानीय तहको कारणमाथि समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयकाअनुसार बजेट विवरण पेस नगरेकामध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर–२ का ३२ स्थानीय तह छन् भने प्रदेश नम्बर–१ का दुई, वाग्मती प्रदेशका दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एउटा स्थानीय तह रहेका छन् ।