कोइलाबासका स्थानीयले पाएनन् नागरिकता • Image Khabar Image Khabar


कोइलाबासका स्थानीयले पाएनन् नागरिकता


राकेश बस्नेत (इमेज)
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार १५:०४

कोइलाबासका स्थानीयले पाएनन् नागरिकता

दाङ, कात्तिक २४ । भारतसँग सीमा जोडिएको दाङको कोइलाबास नाका क्षेत्रका जनताले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

नागरिकता नपाएका कारण गढवा गाउँपालिका–८ का जनता समस्यामा परेका छन् ।

नेपालमा बसेका केही नेपालीले मात्र होइन, भारतीय नागरिकलेसमेत दुई देशबाट नागरिकता पाउने गरेका समाचारहरु आउने गरेका छन् ।

तर, नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएको दाङको कोइलाबास नाका क्षेत्रका नागरिकले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

वि.सं. २०१२ सालमा कोइलाबासमै जन्मिएका नागरिकले पनि अहिलेसम्म नागरिकता नपाउँदा उनीहरुमात्र नभइ उनका परिवारका अन्य सदस्यसमेत समस्यामा परेका छन् ।

नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका गढवा गाउँपालिका–८ का नागरिकलाई यही कारणले दैनिकी चलाउन पनि समस्या भएको छ ।

नेपाली नाका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको नागरिकताकै कारण सरकारबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता सुविधा नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

नागरिकताको परिचयपत्र नहुँदा उनीहरु न त मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन्, न त रोजगारीको अवसर पाउँछन् ।

२०६३ सालको निस्सा पनि उनीहरुको हातमा छ । नागरिकताका लागि उनीहरुले टिकट पनि पाएका छन् । तर, वडा कार्यालयबाट सबै कागजपत्र तयार पारेर गएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनले नमिल्ने भन्दै फर्काउने गरेको र नागरिकता टोलीबाट पनि नागरिकता नपाएको लल्लु खानको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने संकल्प लिएको भएपनि नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न नसकेको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर–८ का वडाध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकिले बताउनुभयो । उहाँले आफू जनप्रतिनिधि भएर आएपछि आफूले गर्न नसकेको काम पनि यही एउटा भएको दाबी गर्नुभयो ।

क्षेत्रफलका हिसाबले गढवा गाउँपालिकाकै तेस्रो ठूलो भू-भाग ओगटेको कोइलाबासमा जम्मा १३ सय नागरिकको बसोबास रहेको छ भने जम्मा ९०० सँगमात्र नागरिकताको परिचयपत्र छ । बाँकी ४०० नागरिकको नागरिकताको परिचयपत्र नभएको अध्यक्ष सिद्धिकि बताउनुहुन्छ ।

कोइलाबासबासीको नागरिकताको समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नै संविधान संशोधन गरेर सबैलाई नागरिकता वितरण गर्नसके उनीहरुलाई राहत हुनुका साथै उनीहरुको मानवअधिकार पनि सुरक्षित हुने थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्