काठमाडौं, साउन ७ । प्रतिनिसभासभाअन्तर्गत्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सन्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विज्ञापन नियमन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ ।

मंगलबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले उपभोक्तका हक, अधिकारमा असर पार्ने कुनैपनि विज्ञापनलाई मान्यता दिन नहुने सुझाव दिए ।

उनले गलत सूचना प्रचार–प्रसार गर्नेखालको विज्ञापनलाई रोक लगाउनुपर्ने र प्रस्तावित विधेयकअनुसार विज्ञापनसम्बन्धी नियमन गर्ने बोर्डको औचित्य स्पस्टरुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने समितिलाई सुझाव दिए ।

पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले विज्ञापन गर्न पाइने र नपाइनेसम्बन्धी स्पस्ट व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको प्रचार–प्रसारमा कडाइका साथ निगरानी गरिनुपर्ने बताए ।

समितिका सदस्यहरुले संघीयताको भावनाअनुरुप समानुपातिकरुपमा सरकारी विज्ञापनको बाँडफाँट गरिनुपर्ने राय दिएका छन् ।

सांसदहरुले प्रस्तावित ऐनमा विद्यालय र कलेज क्षेत्रमा होर्डिङबोर्डमार्फत् विज्ञापन गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।