
प्रकाश लम्साल (इमेज)
बारा, साउन ३ । नेपाल–भारत ‘क्रस बोर्डर’ पेट्रोलियम पाइपलाइनको परीक्षण सफल भएको छ ।
नेपाल–भारत क्रस बोर्डर पाइपलाइन निर्माणका लागि सन् २००४ मा भारतीय आयल निगम र नेपाल आयल निगमबीच सम्झौता भएको १५ वर्षपछि मोतिहारी–अमलेखगन्ज क्रस बोर्डर पाइपलाइनमार्फत् शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको हो ।
मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत् शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रन थालेको छ ।
भारतीय आयल निगम (आइओसी)ले बुधबार भारतको पटनाबाट पम्प सुरु गरी पठाइएको डिजेल शुक्रबार बिहान अमलेखगन्ज डिपोमा आएको हो ।
बिहीबार साँझ ६ बजे पाइपबाट हावा आउन सुरु गरेको र शुक्रबार बिहान साढे २ बजे पानी आउन थालेको परियोजनाले जनाएको छ ।
बिहान ६ बजेदेखि भने तेल आउन थालेपछि परीक्षण सफल भएको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुख प्रदीप यादवले बताए ।
शुक्रबार बिहान आएको एक लाख लिटर तेल परीक्षणपछि ‘११ नम्बर भर्टिकल ट्यांकी’मा राखिएको छ ।
दुईखाले प्रविधि विकास गरिएको पाइपलाइनमा एउटा ‘मेनुअल’ र अर्को ‘कम्प्युटर स्टिम’ रहेको छ ।
शुक्रबार आएको तेल मेनुअल स्टिमबाट आउँदा ढिलो भएको र उद्घाटनपछि कम्प्युटर स्टिमबाट एक मिनेटमै तेल आउने परियोजनाले जनाएको छ ।
पाइपलाइन सुचारु भएपछि भारतको सीमाबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म गाडिएको पाइपमा २१ लाख किलोलिटर तेल सधैं रहने परियोजनाले जनाएको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन पटना महाप्रबन्धक एनके पाण्डाले अहिले परीक्षणकाक्रममा पटनाबाट तेल ल्याउँदा पाइप खाली भएकाले समय लागे पनि अब पाइपमा तेल बस्ने हुँदा पटनामा पम्प गर्नेबित्तिकै अमलेखगन्जमा तेल झर्ने बताए ।
यही साउन मसान्तभित्रै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा परियोजनाको उद्घाटन गर्ने तयारी छ ।
परियोजनाको सुरुमा २७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लागत रहेको भएतापनि नेपालतर्फ वीरगन्जको रजतजयन्ती चोक, जीतपुर र परवानीपुर बजारमा गरी करिब चार किलोमिटर ‘अन्डरग्राउन्ड’ गर्दा ४९ करोड भारतीय रुपैयाँ थप लागेको परियोजनाका इन्जिनियर शरद पौडेलले जानकारी दिए ।
सन् २०२० मार्चमा सकिनुपर्ने परियोजना ८ महिना बाँकी रहँदै सम्पन्न भएको हो ।
मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाइ ६९.२ किलोमिटर छ । यसमध्ये नेपालतर्फ ३७.२५ किलोमिटर र भारततर्फ ३२.६५ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइएको छ ।
पूरै पाइपलाइनसँगै इन्टरनेटको तार टाँगिएकाले अमलेखगन्जस्थित निगमको डिपोमा रहेको ‘कन्ट्रोल रुम’बाटै नियमन हुने परियोजनाले जनाएको छ । जसले गर्दा मिसावटको समस्यासमेत हट्ने परियोजनाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्