काठमाडौं, साउन २ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८० प्रतिशत बराबर पुँजीगत खर्च भएको छ ।

असार ३२ गतेसम्म दुई खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर अर्थात् लक्ष्यको ८० प्रतिशत बराबर पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

अघिल्लो महिनासम्म ४२ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च भएकोमा असार महिना दोब्बरजसो खर्च भएर लक्ष्यनजिक पुगेको हो ।

सरकारले तीन खर्ब ३५ अर्ब पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले असार महिनामामात्रै झन्डै एक खर्ब बराबर खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

अझ महिनाको अन्तिम दिनतिर खर्चको बढी हिस्सा निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अनुगमन र गुणस्तरीयता छल्न अन्तिम समयतिर गरिने यस्ता खर्चले विकासमा योगदान नपुग्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा खर्च प्रणाली सुधार गर्ने भनेर असार महिनामा कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, यो नियम पालना नहुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको बताउँछन्, पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला ।

नियम पालनामा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवै दोषी रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रवृत्ति र बजेट विनियोजन पद्धतिमै खोट रहेको डा. कोइरालाको विश्लेषण छ ।

मुलुकको समृद्धिका लागि यो प्रवृत्तिमा सुधार गरी दुर्लभ स्रोत–साधनको सही किसिमले परिचालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको निचोड छ ।

सरकारले राजश्वतर्फ भने लक्ष्यअनुसारै शतप्रतिशत संकलन गरेको छ । ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा ७ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्न सरकार सफल भएको हो ।