काठमाडौं । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना आजबाट लागु भएको छ ।

न्याय सम्पादन छिटो छरितो, प्रभावकारी, विश्वसनीय र पहुँचयोग्य बनाउन सर्वोच्चले रणनीतिक योजना अन्तरगत काम गर्दै आएको छ ।

तर विविध चुनौतिका कारण कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिने गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले वि.सं २०६१ साल देखि रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न शुरु गरेको हो ।

सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजना वि.सं. २०८१ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ ।

न्यायिक क्षेत्रलाई राज्यले सुधारको उच्च प्राथमिकतामा नराखेको तर्क गर्दै न्यायालयले १५ वर्ष अघिदेखि योजनाबद्ध प्रयास थालेको हो ।

योजनाबद्ध प्रयासले केही गुणात्मक सुधार भएको न्यायालयको तर्क छ तर सिमित स्रोत–साधन तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कतिपय लक्ष्य प्रभावहिन बनेका छन् । तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनामा अदालतले ७२ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

चौथो पञ्चवर्षिय योजनामा ५ वटा लक्ष्य र २३ वटा उद्देश्यहरु निर्धारण गरिएको छ ।

छिटो छरितो र गुण्स्तरिय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच वृद्धि, न्याय सुशासनको प्रवद्र्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढिकरण र न्यायपालिकाको विश्वास वृद्धि मुख्य लक्ष्य रहेका छन् । न्यायालयमा धेरै लामो समय देखि जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभावमा थुप्रै मुद्दाहरु  फछर्यौट हुन सकिरहेका छैनन् ।

नयाँ रणनीतिक योजनामा पहिलो वर्ष तीन वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन फछर्यौट गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी दोस्रो वर्ष दुई वर्ष नाघेका रिट र तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसैगरि तेश्रो, चौथो र पाँचौ वर्षका लागि मुद्दा फछ्र्यौटको अवधि तोकिएको छ ।

योजनामा छुट्टै विशिष्टकृत इजलासको स्थापना, देवानी, फौजदारी, वाणिज्य र रिट गरि समुह विभाजन गरेर काम गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय महत्व, विकास निर्माण र राज्य सम्बन्धि विवादहरु सुनुवाईका लागि सङ्ख्या निर्धारण गरि छुट्टै इजलास गठन गर्ने पनि न्यायालयको योजना छ ।

योजना कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले ४६ अर्व ६७ करोड, १७ लाख ५७ हजार लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेनद्र शमशेर राणाले योजना सफल पार्न सरोकारवाला निकायहरुको सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै योजना कार्यानवयनको मुख्य चुनौती नै यही हुने बताएका छन् ।

सबैले बजेट अभावको कुरा गरिरहदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने ठुल्ठुला राजस्व उठ्ने मुद्दा छिटो फैसला गरे न्यायालयलाई बजेट अभाव नहुने बताएका छन् ।

रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका विविध चुनौती त छन नै तर अदालतमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार न्यायालयका मुख्य चुनौती हुन् । यस विषयमा भने रणनीतिक योजना मौन रहेको छ ।