डडेल्धुरास्थित कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला। फाइल तस्वीर।

काठमाडौं, कात्तिक ५ । कोरोना संक्रमित विपन्न र संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाईमात्र निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न ५३ ओटा नागरिक तथा सामाजिक संघ-संस्थाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त निर्णयलाई फिर्ता लिइ संक्रमित सबैको उपचार निःशुल्क गराउन माग गरिएको हो ।

‘जनताको स्वास्थ्य र जीउ-ज्यानको रक्षा गनुपर्ने जिम्मेवारीबाट नपन्छिन र सरकारले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौं’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘यदि, सरकारले उल्लेखित निर्णय फिर्ता नगरी जनताको स्वास्थ्य अधिकारप्रति बेवास्ता गरेमा नागरिक हामी आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने अवगत गराउँदछौं ।’

सर्वाेच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको कार्यान्वयन सरकारले नगरे अदालतको अवहेलना हुनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।