काठमाडौं, असार ३० । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ढुवानी ‘वेबवेस्ड ट्रयाकिङ’ व्यवस्था आउँदो वर्ष परीक्षणकारुपमा लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।

व्यवसायीहरुमा यससम्बन्धी विषयवस्तुको ज्ञानको अभाव, पारंगतता भइनसकेकाले आउँदो वर्ष परीक्षणकारुपमा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा चेम्बरले अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको जनाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रस्तावित आर्थिक नीतिबाट निजी क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना भएको भन्दै अर्थमन्त्रीसमक्ष चेम्बरले विशेष अनुरोध गरेको जनाइएको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले २०७६ साउन १ गतेदेखि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनको मालसामान ओसारपोसार गर्नुपूर्व सोसम्बन्धी विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरेरमात्र ओसारपोसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाबाट राजमार्गका राजश्वका ढाटहरु हट्नेछन् । यो व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने भएतापनि नगर क्षेत्रभित्रको स्थानीय ढुवानीमासमेत लागू गरिँदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

प्रस्तावित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्चबापत कट्टी गर्न नपाइने भएकाले उद्योग–व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जानेतर्फ पनि चेम्बरले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, लोडर, ठेलागाडा रिक्सालगायतबाट ढुवानी गनुपर्ने आदि कारणबाट यो व्यवस्था अव्यावहारिक हुने चेम्बरको भनाइ छ ।