प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
सरोज अधिकारी/उत्तम मानन्धर (इमेज)
काठमाडौं, साउन २ । सरकारले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले संविधानको उल्लंघन भएको र नभएकोमा तर्कहरु अगाडि आएका छन् ।
केही विज्ञले कूटनीतिक क्षेत्रको नियुक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति नमानिने व्यवस्था संविधानमा रहेको तर्क गरेका छन् ।
संविधानमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त भइसकेका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिकबाहेक अरु नियुक्ति गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २ सय ४५ को उपधार ८ मा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । उपधारा ८ मा ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि गाह्य हुने छैन । तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भइ काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’–लेखिएको छ ।
संविधानमा भएको राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत नियुक्त हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस अहिले पेचिलो बनेको छ ।
निर्णय पक्षधरहरु राजनीतिक नियुक्तिभित्रै राजदूत नियुक्ति पर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने इतरकाहरु त्यो होइन भनिरहेका छन् ।
विश्वमा राजनीतिक नियुक्तिकारुपमा राजदूत नियुक्ति तथा कूटनीतिक क्षेत्रको नियुक्तिलाई नलिने प्रचलन छ । राजदूत नियुक्ति भनेको सरकार मातहतको कर्मचारी हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सामान्यतयाः उपसचिवदेखि सहसचिव तहका सरकारी कर्मचारी नै राजदूत भएर जाने गर्दछन् ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली ‘राजदूत नियुक्ति कूटनीतिक विज्ञ सरकारी कर्मचारी हो’–भन्छन् ।
ज्ञवाली राजदूत पद सरकार मातहतको कर्मचारी भएकाले यो राजनीतिक नियुक्ति हुनै नसक्ने बताउँछन् ।
संवैधानिक अंगहरु स्वतन्त्र कार्यसम्पादन गर्ने र सरकारलाईसमेत ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने निकाय हुन् ।
यस्ता निकायमा रहने व्यक्तिहरुको उच्च नैतिकताले लोकतन्त्रलाई जीवित बनाउँछ । यस्ता निकायमा बसिसकेका व्यक्तिहरु सरकारप्रति उत्तरदायी हुने काममा जानुहुन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
संविधानविद् ज्ञवाली ‘विषय विज्ञ र संविधान दुवै हिसाबबाट संवैधानिक अंगमा बसेकाहरु राजदूतलगायतका सरकारी नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैनन्’–भन्छन् ।
संविधान सरसर्ती हेर्दा कुनै हालतमा राजदूत नियुक्तिमा संवैधानिक अंगमा रहिसकेका व्यक्ति बस्न नपाइने भन्दै ज्ञवाली यसको अन्तिम व्याख्या भने सर्वोच्च अदालतबाट हुने तर्क गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्