वाणिज्य विभागबाट ७८ लाख राजश्व सङ्कलन • Image Khabar Image Khabar


वाणिज्य विभागबाट ७८ लाख राजश्व सङ्कलन


Imagekhabar
३ कार्तिक २०७७, सोमबार १४:२७

वाणिज्य विभागबाट ७८ लाख राजश्व सङ्कलन

काठमाडौं, कात्तिक ३ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनबाट रु. ७८ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत असोज १ गतेदेखि ३० गतेसम्म गरेको बजार अनुगमनका क्रममा कानून र मापदण्डविपरित कार्य गर्ने १३७ पसललाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गर्दा रु. ७८ लाख ५७ हजार राजश्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार एक महिनाको अवधिमा ८०१ फारामको अनुगमन गर्दा १३७ फारामलाई जरिवाना गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा रु ९८ हजार ७८२ बराबरको खान अयोग्य तथा म्याद सकिएको खाद्य वस्तुको नष्ट गरिएको थियो ।

उहाँका अनुसार सो अवधिमा १०४ फारामलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गर्न, २२ फारामको कारोवार रोक्का तथा सिलबन्दी गरिएको र छ जना व्यक्ति तथा साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

यसैगरी ४८४ फाराममा सामान्य कैफियत देखिएर तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार गैरकानूनी व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेमध्येमा सबैभन्दा धेरै फलफूल तथा तरकारी पसललाई जरिवाना गरिएको छ ।

३३ वटा फलफूल तथा तरकारी पसलको अनुगमन गर्दा २२ पसललाई कारवाही गरिएको थियो ।

कारवाहीबाट रु १४ लाख ६२ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

यसैगरी फूलफूल तथा तरकारीपछि सबैभन्दा धेरै कारवाही पानी उद्योगलाई गरिएको छ ।

४५ पानी उद्योगको अनुगमन गर्दा १४ उद्योगलाई कारवाही गर्दा रु. १४ लाख जरिवाना सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार अनलाइन पसलबाट रु. पाँच लाख ८० हजार, औषधि पसलबाट रु. पाँच लाख १५ हजार, खाद्य तथा किराना पसलबाट रु. ९५ हजार, गार्मेन्टबाट रु. ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

यसैगरी ग्यास पसलबाट रु. एक लाख, पाटीप्यालेसबाट रु. तीन लाख, मार्टबाट रु. पाँच लाख, मासु पसलबाट रु. तीन लाख, रेष्टुरेन्टबाट रु. दुई लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

विगत एक महिनाको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका ६० खालका फाराम तथा उद्योगको अनुगमन गरिएको जनाइएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले चार्डपर्वलाई लक्षित गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोलीमार्फत अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्