हिमाल पौडेल (इमेज)

काठमाडौं, असार २४ । फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षणजस्तो गम्भीर विषय अहिले एकले अर्कालाई दोष दिने र पानीमाथिको ओभानो बन्नेक्रममा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट सुरु भएको यो दोष सार्ने काम अहिले सचिवसम्म पुगेको छ । तर, दोषीलाई कारबाहीको विषयमा भने सरकार मौन छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र निर्णय हुने विषयको तयारी कति हचुवाको भरमा हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, फलफूल तथा तरकारी आयात गर्दा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय ।

भारत एवं तेस्रो मुलुकबाट फलफूल तथा तरकारी आयात गर्दा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेपनि कार्यान्वयन गर्ने भने कृषि मन्त्रालयले हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यही असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आयो ।

निर्णयको नेपाली जनताले भव्य स्वागत गरे । निर्णयमा भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा रोक लगाइएको थिएन । विषादी परीक्षणमामात्रै कडाइ गरिएको थियो । तर, यसले भारतीय बजारमा हल्लिखल्ली मच्चायो ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको ‘फाइटोस्यानिटरी’ उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्ड १३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई प्रावधान पालनाका लागि पहिले सूचना दिनुपर्दछ भनेर प्रश्न उठायो ।

उसले नेपालबाट यो व्यवस्था पालना नभएको भन्दै फिर्ता गर्न दबाब दियो ।

दूतावासले वैधानिक प्रावधान सूचित गराएपनि भारतको अगाडि झुक्न नहुने भन्दै नेपालभित्र सरकारमाथि दबाब पर्‍यो ।

तर, नेपाल सरकारले सहि सूचना जनतामाझ नल्याइ तत्कालका लागि यो निर्णय फिर्ता लियो । यसले सदन र सडकमा सरकार भारतसामु झुकेको भन्ने आवाज उठ्यो ।

सत्तारुढ दलकै बैठकमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतबाट कुनै पत्र नआएको अभिव्यक्ति दिए । जबकि, त्यो अभिव्यक्ति गलत भएको समाचार सार्वजनिक भयो ।

विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बताए ।

असार २२ गते संसदमा जवाफ दिनेक्रममा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको र कृषि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेमात्र हो भन्दै दोष पन्छाए ।

यसपछि असार २३ गते वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले गल्ती भएको स्वीकार्दै सचिवलाई विश्वास गरेर प्रस्ताव लैजादा निर्णय फिर्ता गर्नुपरेको भनेर दोष सचिवतर्फ पन्छाए ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय पूर्णतयारीका साथ मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ ।

तर, विषादी परीक्षणको विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयले सम्बन्धित कृषि मन्त्रालयसँग कुनै छलफल गरेको देखिँदैन । सचिवले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रीले पनि अध्ययन गरेको देखिँदैन । अनि, फिर्ता लिनुपर्ने लज्जास्पद अवस्थामा पुगेको छ ।

अब ‘दोषी’ देखिएका सचिवमाथि कारबाही हुन्छ वा उनले पनि दोष पन्छाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

तर, यदि भारतको गलत दबाबकासामु झुकेर एकार्कालाई दोष पन्छाएर जनता झुक्याउन खोजिएको भए यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्