-प्रज्ञा तिमल्सिना र नविन स्थापित(ईमेज)

काठमाडौं । बाँच्न पाउने अधिकारसँगै कानुनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानव स्वतन्त्रताको अधिकार भन्दै विश्वका केही देशले इच्छामरणलाई कानुनी वैधानिकता प्रदान गरेका छन् ।

नेपालमा पनि इच्छामरण गर्न पाउनुपर्ने आवाज विस्तारै उठ्न थालेको छ । झट्ट सुन्दा अप्रिय लाग्ने इच्छामरणको इच्छाले विस्तारै नेपाली समाजमा पनि प्रवेश पाएको संकेत दिएको छ ।

केही दिन अघि संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा जेष्ठ नागरिक विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा ९२ बर्षीय वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले इच्छामरणको पक्षमा बोले ।

उनले निकै बृद्ध अवस्थामा पुगेको बेला परिवारको माया र साथ नपाएका, निको नहुने रोगले सताइएका जेष्ठ नागरिकले इच्छामरण गर्ने चाहे त्यसलाई राज्यले बैधानिकता दिनुपर्छ भन्दै विधेयकमा यो विषयलाई समावेश गर्न आग्रह गरे ।

रिसालकोे अभिव्यक्तिले समाजमा एक खालको तरंग नै ल्याएको छ । जसलाई समाजका केही प्रबुद्ध ज्येष्ठनागरिकहरुले समेत सर्मथन गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले नेपालीको सामाजिक परम्परामा यो विषय सुन्दा नराम्रो झैं लागे पनि परिवारको सहयोग नपाएका, रोगले सताइएका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने यो कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

इच्छामरण गर्न पाउने बारे ज्येष्ठ नागरिकहरुबीच पनि एक मत देखिदैन ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका  पूर्वअध्यक्ष डा.गौरीशकरलाल दासले नेपालको सन्र्दभमा यो निकै छिटो भएको भन्दै तुरुन्तै लागु गर्दा समस्या हुने बताउँछन् ।

बाँच्न पाउने अधिकार सँगै कानुन बमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि स्वतन्त्र रुपमा पाउनु पर्ने मागसहित २ बर्षअघि दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले इच्छामरणलाई कानुनी रुप दिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने सर्वोच्चले आफ्नो आदेशलाई पुनः विचार गर्नुपर्ने भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरुको इच्छालाई अदालतले  कदर गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

बेलायतबाट सुरु भएको इच्छामरणलाई स्विजरल्यान्ड, नेदरल्याण्ड, वेल्जियम, क्यानडा लगायतका मुलुकसँगै अमेरिकाको ६ वटा राज्यले वैधानिकता दिएका छन् ।

समाजमा जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै जानु, उनीहरुले परिवारबाट उचित मायाममता नपाउनु अनि जटिल प्रकारका रोगीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा जेष्ठ नागरिकहरुको इच्छामरणप्रतिको रुची बढ्ने संभावना पनि देखिन्छ ।