अर्थमा सहमति नहुँदा नेकपा सचिवालयमा 'भएन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा छलफल' • Image Khabar Image Khabar


अर्थमा सहमति नहुँदा नेकपा सचिवालयमा ‘भएन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा छलफल’


इमेजखबर
२० आश्विन २०७७, मंगलवार २०:४८

kp oli prachanda corona

काठमाडौं, असोज २० । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मंगलबार बसेको सचिवालयको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताइएको छ ।

सचिवालयको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा छलफल हुने भनिएपनि त्यस विषयमा कुनै चर्चा नभएको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि प्रस्ताव नराखेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमा सहमति नहुँदा नेकपा सचिवालयमा 'भएन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा छलफल'
सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई सोबारेमा जानकारी दिँदै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

मन्त्रिपरिषद्मा खाली रहेका तीनओटा मन्त्रालयमा तीन मन्त्री पार्टीले सिफारिस गर्ने कार्यसूची थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले दाबी गरिरहनुभएको छ । यो विषयमा अध्यक्षद्वयको बीचमा सहमति नभएका कारण छलफल नभएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा पनि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक गृहयकार्य गरिरहनुभएको र अर्को बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।

सरकारले हालै गरेका केही नियुक्तिहरुकोबारेमा छलफल भएको तर कुनै निष्कर्ष ननिस्केको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले यसबारे अर्को बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

अनशन तोड्न आग्रह
नेकपा सचिवालय बैठकले डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्नका लागि आग्रह गरेको छ । डा. केसीको अनशनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रकोबारेमा जे-जस्तो सहमति भएका छन्, त्यसमध्ये केही कार्यान्वयन भइसकेको र केही कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कोरोनाको अवस्था हेरेर अनशन स्थगित गरी बाँकी विषयमा पछि छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बताउनुभएकोे प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार संवैधानिकरुपमा प्रदेशसभालाई रहेको र सोहीअनुसार प्रदेशसभाले प्रदेश नम्बर-५ को नामाकरण गरेको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रदेशसभाले गरेको निर्णय सही रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्