बजारमा अराजकता, 'मौसमी अनुगमनलेमात्र बजार व्यवस्थित हुनसक्दैन' • Image Khabar Image Khabar


बजारमा अराजकता, ‘मौसमी अनुगमनलेमात्र बजार व्यवस्थित हुनसक्दैन’


नारायणी लामिछाने (इमेज)
२० आश्विन २०७७, मंगलवार १५:१२

बजारमा अराजकता, 'मौसमी अनुगमनलेमात्र बजार व्यवस्थित हुनसक्दैन'

काठमाडौं, असोज २० । पछिल्लो समय बजारमा मिसावट, अनियमितता, कालाबजारीका खबरहरु बढी सुनिन थालेको छ ।

चाडबाड नजिकिँदा सरकारी अनुगमन पनि बढ्ने गरेकाले यतिखेर यस्ता खबर सार्वजनिक हुने गरेको हो ।

यतिखेर खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन तीव्र पारेका छन् ।

अन्य समयमा सुस्तगतिमा अनुगमन हुने गरेकामा सरकारी निकायहरु चाडपर्वको समयमा भने अलि बढी नै सक्रिय हुने गरेका छन् ।

परिणामस्वरुप गैरकानुनी काम गर्ने पसल तथा व्यक्ति धमाधम कारबाहीमा परिरहेका छन् । उपभोक्ता ठग्ने ठूला ठूला व्यापारीका कर्तुतहरु पनि छर्लंगिँदै गएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही दिन अघिमात्रै एउटा घरै भाडामा लिएर ‘रिलेबलिङ’ गरिएका करोडौं मूल्यका ‘डेट एक्सपायर’ खाद्य सामग्री बरामद गर्‍यो । उपभोक्ता अचम्भित भए, सँगसँगै प्रहरीको कारबाहीले केही उत्साही पनि ।

यस्ता जघन्य क्रियाकलापमा सहभागीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ अनुसन्धान गर्ने भनेको सरकारले आरोपीलाई धरौटीमै रिहा गरेपछि भने उपभोक्ता थप सशंकित भएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी सो क्रियाकलापमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी मुद्दाको तयारी गरिएको भन्दै सरकार यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कटिबद्ध रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

चाडबाडकै मुखमा बढी कालोबजार हुने गरेकाले यसै समयमा अनुगमन पनि थप तीव्र बनाइने गरेको पनि उहाँको तर्क छ ।

वाणिज्य विभागले साउनयता ५०२ बढी फर्मलाई ७३ लाख बढी जरिवाना गरेको जनाएको छ ।

स्थानीय तहले अधिकारप्राप्त गरेपनि उनीहरु सक्रिय नहुँदा पनि बजारमा अराजकता आएको बुझाइ छ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनको ।

विभागले गर्ने मौसमी अनुगमनलेमात्र बजार व्यवस्थित हुन नसक्ने उहाँको ठहर छ ।

उसो त केही दिनअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट नै अनुगमनका लागि तरकारीबजार पुग्दा आफैं ठगिएका थिए । बेला-बेलामा मन्त्री आफैं अनुगमनमा जाने गरेपनि जताततै उपभोक्ता ठगिएको ठगियै छन् ।

तसर्थ, विभागले दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्रोत-साधनको व्यवस्था गरी नियमित एवं प्रभावकारी अनुगमन र ठोस कारबाही गरी उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्