काठमाडौं, असार २० । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत विकास खर्च न्यून रहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जम्मा ५४.७३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममामात्रै दैनिक एक अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च तीन खर्ब १३ अर्ब बजेट छुट्टयाएको थियो ।

तर, चालू आर्थिक वर्ष सकिन थोरै दिनमात्रै बाँकी रहँदा जम्मा एक खर्ब ७३ अर्ब ३१ करोडमात्रै खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

अन्तिम समयमामात्रै भुक्तानी दिने तथा खर्चको आकार बढेको देखाउनैपर्ने र बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिन कर्मचारीहरु दबाबमा पर्ने हुँदा अन्तिम समयमा ‘बेरुजु’समेत बढ्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री भीम न्यौपाने पुँजीगत खर्च सुधारका लागि सरकारले ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने एवं समयमा श्रमिकको आपूर्ति, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरी समयमै ठेक्का पूरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारी समन्वय अभाव, ‘लो बिडिङ’लगायतका कारणले पनि विकास खर्च प्रभावित हुने गरेको उनको तर्क छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल वर्षको सुरुदेखि नै काम थाल्ने प्रवृत्ति नबन्दासम्म यसमा सुधार नआउने बताउँछन् ।

बजेटपछिको तयारीले नै समय लिने, श्रमिक तथा प्राविधिकको अभावलगायतका कारणले समयमै काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले अघिल्ला वर्षहरुमा खर्च किन भएन भन्ने कारण पत्ता लगाइ सुधार गर्ने, समयमै योजना बनाउने एवं अनुगमन पक्षलाई प्रभावकारी बनाएमात्र बजेट परिचालनमा सुधार आउनेमा अर्थविद्हरुले जोड दिएका छन् ।