काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिन अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पनि आगामी महाधिवेशनमा भाग लिन सदस्यता रहेको भूगोलबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले सम्पादनका क्रममा रहेको पार्टीको विधानलाई सचिवालयले प्रकाशन गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए ।

एकतापछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने आन्तरिक समझदारी शीर्ष नेताहरुबीच भएको छ ।

प्रतिनिधि चयनमा पराजित भएमा भने नेताले महाधिवेशनमा चुन्न र चुनिन भने पाउने छैनन् ।

त्यसैगरी पारित विधान र नियमावलीलाई प्रकाशित गर्ने र आधारभूत तहसम्मको एकतालाई घोषणामा उल्लेख भएको अवधि आगामी भदौ जेठ–३ भित्र पूरा गरिसक्ने गरी काम गरिने महासचिव पौडेलले जानकारी दिए ।

विधान र नियमावली प्रकाशनपछि तल्ला कमिटीको एकताका लागि यसअघि पार्टी सचिवालयले गठन गरेका सम्बन्धित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

महासचिव पौडेलले कार्ययोजनाबारे छलफल शुरु भएको र आगामी बैठकले टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका काम र विभिन्न निर्णयका बारेमा अवगत गराएका थिए ।

बैठकमा डा. गोविन्द केसीको अनशन र अन्य राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।