काठमाडौं, असार १९ । सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र सवारी लाइसेन्स ‘पास’ गरेकालाई ‘स्मार्ट’ लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने जनाएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले तीन महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुने बताएका हुन् ।

केही दिनभत्रै नयाँ ‘प्रिन्ट मेसिन’ आउने र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले नयाँ प्रिन्टका लागि सरकारले ‘मास प्रिन्ट’का लागि ५६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र १५ दिनभित्र ‘मास प्रिन्टर’ आउने र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिने बताए ।

६ देखि ७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स समयमै छपाइ गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले मास प्रिन्टर आएपछि धमाधम लाइसेन्स प्रिन्टको काम हुने बताए ।

बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले धेरै सडक दुरावस्थामा नरहेको दाबी गरे ।

उनले भक्तपुर–नगरकोट सडकखन्ड समयभित्र सम्पन्न नभएको भन्दै निर्माण ढिला गरेबापत निर्माण कम्पनीलाई हर्जाना तिराएको बताए ।

अबपनि समयमै काम सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने बताइसकेको उनले जानकारी दिए ।

ग्रामीण सडकमा धेरै दुर्घटना हुने गरेको भन्दै १५ सय किलोमिटरको सडक नै अवस्था दुरावस्था भने नरहेको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न अस्वीकार गरे ।

स्मार्ट लाइसेन्सका विषयमा छलफल गर्न मन्त्री महासेठ, मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय बहिरा महासंघका प्रतिनिधिलगायतलाई बिहीबार बोलाइएको थियो ।

सुस्त श्रवण भएकाहरुलाई पनि लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राष्ट्रिय बहिरा महासंघले राखेकाले उसलाई पनि समितिले बोलाएको थियो ।

तर, बैठक सुरु हुनासाथ मन्त्री महासेठल ‘स्टेक होल्डर’अगाडि मन्त्रीलाई राखेर छलफल गराउनु ‘नर्म्स’विपरीत भएको बताए ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आफूहरुले नियमविपरीत बैठक नराखेको भन्दै बैठक सन्चालन गरेकी थिइन् ।