काठमाडौं, असार १७ । सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बढ्दो बजार, उपभोक्ताको हितजस्ता विषय नियमन गर्न विज्ञापनसम्बन्धी एकीकृतरुपमा व्यवस्था भएको विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलकाक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ‘क्लीन फिड’का साथै ‘होर्डिङ बोर्ड’का माध्यमबाट हुने अवाञ्छित प्रचारलाई विधेयकमार्फत् रोक्न खोजिएको जानकारी दिए ।

‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को परिणाम आएपछि विद्यालय/क्याम्पसका प्रामाणिक वा अप्रामाणिक विज्ञापन आउँछन्, प्रामाणिक विज्ञापनमात्र आऊन् भन्ने सोचले विधेयक मस्यौदा गरिएको हो । औषधिका कारण उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्, बिरामी बाँच्ने चाहनामा भ्रमका पछि दौडन बाध्य हुन्छन्, यसलाई रोक्ने उद्देश्यले कानुन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो’–मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

अन्तरनिर्भर विश्वमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालवस्तुको विज्ञापन गर्दा नेपाली कलाकार, प्रकृति र आमसन्चार माध्यमको प्रयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लोकहित र प्राकृतिक प्रकोपका बेलामा त्यससम्बन्धी निःशुल्क विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

जापान, बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले दिए ।

विज्ञापन व्यवस्थित गर्ने निकायकारुपमा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

केबल सेवा प्रदायकले ३०० च्यानल राखेर रु ८०० सम्म शुल्क लिने विषयलाई नियमन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको जनाइएको छ ।

‘आइफालाई पैसा दिइएको छैन’

इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म अवार्ड (आइफा)का लागि सरकारले कुनै पैसा दिने निर्णय नगरेको जानकारी मन्त्री बाँस्कोटाले समिति बैठकमा दिए ।

यसअघि, विभिन्न देशमा भइसकेको कार्यक्रम नेपालमा गर्न स्थान, सुरक्षालगायत सहयोग सरकारले गर्न लागेको उनले बताए ।

कार्यक्रम हुँदा सन् २०२० का लागि घोषित नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुग्ने मन्त्री बाँस्कोटाले स्पस्ट गरे ।

यसअघि, सांसद गणेशकुमार पहाडीले संघीय सरकारले विज्ञापन व्यवस्थापन गर्न बोर्ड, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि समितिकाबारेमा केही छुटेजस्तो भएकाले विस्तृत् छलफल हुनुपर्ने बताए ।

सांसद रामबहादुर विष्टले विदेशी विज्ञापन रोकेसँगै देशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे ।

‘आइफाको कार्यक्रम गर्न किन सरकारले अनुमति दिएको ?’ भनी प्रश्न गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई यससम्बन्धी जिम्मेवारी दिएकामा आपत्ति जनाए ।

सांसदद्वय लीलानाथ श्रेष्ठ र विनाकुमारी श्रेष्ठले विधेयक मुलुकको हितमा रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले वि.सं. २०७३ मा बनेको आमसन्चार नीतिले राखेको सोचअनुसार विधेयक तर्जुमा गरिएको बताए ।

यसबाट वार्षिक रु १० देखि १२ अर्बसम्मको विज्ञापन बजार करको दायरामा आउने पनि उनले जानकारी दिए ।

सडक किनारका आसपास राखिने विद्युतीय एवं ‘होर्डिङ बोर्ड’का विज्ञापनले दुर्घटना बढाइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि विधेयकमा प्रावधान राखिएको सचिव गुरुङको भनाइ थियो ।

विज्ञापनले गम्भीररुपमा क्षति गरेमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावाररुपमा बहस गरिने जानकारी बैठकमा दिएकी थिइन् । रासस