काठमाडौं, असार १३ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारदेखिमात्र सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले विभिन्न जिल्लामा लागू भइरहेको छ ।

तर, यो कार्यक्रम उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगार प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा खर्च गर्ने मेसोमात्रै बनेको देखिन्छ ।

कतै झार उखेल्ने काममा, कतै सडकको कुना सफा गर्न त कतै बाँदर लखेट्नजस्ता काममा बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

सबैलाई रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउने भन्दै गत फागुन १ गते प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हाम्रो भविष्य हाम्रो सरकार’ भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए ।

यस कार्यक्रममार्फत् सबै स्थानिय तहमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारी भनाइ थियो ।

यस कार्यक्रमका लागि सबै स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, यसको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ७५३ स्थानीय तहहरुका लागि दुई अर्ब ३७ करोड बजेट सःशर्त अनुदानकारुपमा पठाएको थियो ।

स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षको एक महिना अर्थात् ३० दिनको रोजगारीका लागि रकम पठाइएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहले २०० जनालाई रोजगारी दिनेगरी कार्ययोजना तयार गरिएको थियो ।

तर, हतारमा स्पस्ट कार्यक्रमसमेत बनाउन नसक्दा प्रभावकारी हुन नसकेको पनि तर्क गरिँदैछ ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये ५६४ स्थानीय तहहरुले यो कार्यक्रम लागू गरेपनि अन्य निकायहरुले भने कार्यक्रम लागू नै नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस कार्यक्रममा पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आगामी वर्ष भने हरेक स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी प्रभावकारी काम हुने मन्त्रालयले दाबी गर्दै आएको छ ।