काठमाडौं, असार १३ । त्रिभुवन अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा २३ वर्षअघि यकिन गरिएको निजगढ विमानस्थल कुन ढाँचामा बनाउने भन्ने विषय अझै अन्योल रहेको सुनेपछि सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट आयोजनाबारे ‘ब्रिफ्रिङ’ सुनेपछि सांसद जीवन बुढाले ‘त्यहाँ विमानस्थल बनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ । बजेट छ । ठाउँ छ । तरपनि काम किन अघि बढन सकेको छैन ?’ भनी प्रश्न गरे ।

उनले भने–‘२३ वर्ष बितिसक्दासमेत आयोजनाको ‘मोडालिटी’ किन बन्न सकेन ? आयोजनालाई रोक्न जंगल, जनावर र पानीको हिसाब गरेर एकथरी बसेका छन् । छलफलमा २३ वर्ष बित्यो । अरुका भए यतिखेर प्लेन चढी सक्थे । अरु मुलुकको वातावरणको कुरा जोडेर आयोजना रोक्ने काम भएको छ । यसलाई चिरेर अघि बढनुपर्छ ।’

समितिका सदस्य रामचन्द्र राईले हालसम्मको निर्माण प्रगतिलाई विश्लेषण गर्दा निजगढ विमानस्थलको कुरा दन्तेकथाजस्तो देखिएको बताए ।

उनले भने–‘हामी आएको डेढ वर्ष भइसक्यो । आयोजनाको प्रगति जहाँको त्यही छ । निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भाकामात्र मिलाउने होइन, अब जाँगर र अठोटका साथ काम हुनुपर्‍यो ।’

सांसद रामप्रीत पासवानले भने–‘समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वन खै ? अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको मोडालिटीको निर्णय नहुनुमा कसको दोष छ ?’

सांसद खीमलाल भट्टराईले राजनीतिकरुपमा एउटै मन भएको नेपालको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’लाई अब द्रुतगति प्रदान गर्न यस विषयमा फैलाइएको अफवाहलाई चिरेर अघि बढनुपर्ने बताए ।

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भने–‘डेढ वर्षअघि बैठकमा आयोजनाको जे प्रगति प्रतिवेदन दिइएको थियो, अहिलेसम्म आइपुग्दा जहाँको त्यही छ । प्रगति शून्य छ । कुन मोडलमा अघि बढ्ने भन्ने गन्तव्य अझै सुनिश्चित छैन । डीपीआर, मोडालिटी र रुख कटाउने विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन ।’

पूर्वसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाले सन् १९९७ मा त्रिभुनव विमानस्थलको विकल्पकारुपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर यकिन भएको आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले छिटोभन्दा छिटो मोडालिटीबारे निर्णयमा पुग्न आवश्यक रहेको बताए ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै उनले भने–‘टाइम इज मनी । यो आयोजना र काठमाडौं–तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण नभएसम्म मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्नै सक्दैन ।’

नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले आयोजनाका लागि आवश्यक १११ विगाहामध्ये ६५ विगाहा जग्गा अधिग्रहण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको हुँदा अब रुख कटान गर्न समितिबाट निर्देशन आवश्यक रहेको बताए ।

उक्त आयोजनाका लागि १० लाख रुख काट्नुपर्ने र सोवापत करोड ५० लाखको संख्यामा वृक्षरोपण गर्न स्थान अभाव हुने कुरासमेत चर्चामा रहँदै आएको छ ।

आयोजना प्रमुख ओम शर्माले विमानस्थलभित्र पर्ने टाँगिया बस्तीलाई स्थानान्तरणका लागि नजिकमा रहेको जतारा जडीबुटी क्षेत्र उपयुक्त भएको हुँदा त्यहाँका लागि निर्देशन होस् भन्दै प्रदेश नम्बर नम्बर–२ का विभिन्न क्षेत्रमा सोध भर्नावापत वृक्षरोपण गर्नसकिने खाका प्रस्तुत् गरे ।

बैठकमा सरकारले आफ्नै खर्चमा आयोजनालाई पहिलो चरणमा अघि बढाउन सुझाव दिँदै उनले भने–‘सरकार आफैं ‘कन्फ्युज’मा छ । कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने आजको आवश्यकता हो । त्यो निर्णय आओस् । तर, सरकार आफैंले बनाउँदा उचित हुन्छ ।’

सो अवसरमा केही समयअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनकाक्रममा केही लगानीकर्ताले उक्त आयोजनाका लागि चासो व्यक्त गरेको हुँदा एक वर्षसम्म आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय लिन नसकिने पनि जानकारी गराइयो ।

सभापति दिलकुमारी रावलले आयोजना कुन ढाँचामा सन्चालन गर्ने हो, त्यसबारे छिटो निर्णयमा पुग्न सरकारलाई निर्देशन दिने बैठकबाट निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आयोजना कुन मोडलमा सन्चालन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइसकेको जानकारी दिए ।

वि.सं. २०७३ मा तयार गरिएको आयोजना प्रतिवेदनले उक्त आयोजनाको लागत रु एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । रासस