कोरोना बीमामा बीमा समितिको अनेकन शर्त, समिति कस्को सेवा गर्दैछ जनता कि कम्पनीहरुको ? • Image Khabar Image Khabar


कोरोना बीमामा बीमा समितिको अनेकन शर्त, समिति कस्को सेवा गर्दैछ जनता कि कम्पनीहरुको ?


Imagekhabar
२९ भाद्र २०७७, सोमबार २२:१०

corona insurance

काठमाडौं, भदौं २९ । बीमा समितिले कोरोना बीमाका सन्दर्भमा आम उपभोक्तामाथि अनेकन शर्त थोपरेको छ ।

यसअघि कोरोना बीमा दावी भुक्तानीका लागि सरकारी ल्याबमा मात्रै कोरोना परीक्षण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको समितिको निर्णयमा सर्वत्र आलोचना भएपछि सच्याइएको बताइएपनि फेरि अनेक शर्त लगाइएको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका ल्याबबाट मात्रै कोरोना परीक्षण गरेको व्यक्तिले बीमा दावी गर्न पाउने व्यवस्थामा संशोधन गरिए पनि अरु जटिल प्रक्रिया थपिएका छन् ।

संशोधित मापदण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत पाएका अस्पताल तथा प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण गरेको व्यक्तिले कोरोना बीमा दावी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा अनुमति लिएका निजी ल्याबपनि पर्दछन् । तर, त्यसको लागि थुप्रै शर्त पार गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । एक हिसाबले हेर्दा त्यो बीमाप्रति निरुत्साहित गर्ने खालको देखिन्छ ।

बीमा दावी गर्दा निजी ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा शंका लागे भुक्तानीकर्ताले तोकेको नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त अस्पतालमा पुनः कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने शर्त लादिएको छ।

‘बीमकलाई दावी भुक्तानीका लागि शंका वा द्विविधा उत्पन्न भएमा बीमकको आफ्नै खर्चमा स्वीकृत अन्य अस्पतालमा वा प्रयोगशाला पीसीआर परिक्षण गराउन सक्नेछ’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

कोभिड १९ परीक्षणका लागि सरकारले स्वीकृत दिएका अस्पताल वा ल्याबमा कार्यरत कर्मचारीले आफूले काम गर्ने बाहेकको अस्पताल वा ल्याबमा गरेको परीक्षणलाई मात्र मान्यता दिइनेछ ।

संशोधित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ, ‘स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड १९ परीक्षण गर्न स्वीकृत प्राप्त अस्पताल वा प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बीमा दावीका लागि आफ्नो अस्पताल वा प्रयोगशाला वा एकै समुहको लगानी भएका अस्पताल प्रयोगशालामा बाहेक अन्य स्वीकृत प्राप्त अस्पताल वा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।’

कोभिड १९ संक्रमण पिसीआर पोजिटिभ भई घर वा होटेलमा आइसोलेसनमा बसेकाहरुका हकमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अभिलेखको साथै स्थानीय तहको सिफारिश जरुरी पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्पतालमै भर्ना भई उपचाररत व्यक्तिको हकमा अस्पतालबाट जारी गरिएको भर्ना तथा डिस्चार्ज भौचर पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अब कोरोना पोजिटिभ देखिँदैमा पूरै एक लाख रुपैयाँ पाइने छैन । पोजिटिभ देखिएलगत्तै २५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिइने छ । अरु दावी भुक्तानका लागि अस्पतालको उपचार र बसेको बिल पेश गर्नुपर्ने छ ।

यसअघि एकल कोरोना बीमा गरिएका अब उक्त व्यवस्था हटाइएको र सामूहिक बीमालेख मात्र जारी गरिने समितिले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्