-ध्रुव भट्टराई/ईमेज

विराटनगर । जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा मोरङको बुधनगर–कटहरी रेलमार्गको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

१० बर्षदेखि कायम जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा नेपालतर्फको रेलमार्ग निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको हो ।

भारत सरकारको सहयोगमा सन् २०११ देखि सुरु भएको भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्गको काम मुआब्जा विवादले अझै पुरा हुन सकेको छैन ।

जग्गा धनीहरुले चलनचल्तीका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्यांकनअनुसार मुआब्जा लिन मानेका छैनन् ।

जसमा भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेशनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटर दुरीमध्ये ३ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा विवाद कायम छ ।

त्यहीँ कारणले  १.८ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम समेत ज्यूँकात्यूँ छ भने कटहरीमा स्टेशन निर्माण र रेलमार्ग विस्तारको काम पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

जग्गा मुआब्जा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ  ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसी  स्थानीयले सरकारी मुल्याङ्कनमा जग्गा दिन तयार नभएपछि रेलमार्गको काम अघि नबढेको बताउँछन् ।

जग्गाको मुआब्जा बुझ्न अझै आनाकानी गरे जग्गा प्राप्ति  ऐन २०३४ अनुसार आवश्यक पक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १९ बिघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २६ जनाले मुआब्जा बुझ्न बाँकी छ ।

दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको १८ किलोमिटर दुरीको रेलमार्गको काम ८ वर्ष बित्दा पनि अनिश्चित बनेको छ ।

जग्गा विवाद हल भए आगामी १ वर्षभित्र रेल सञ्चालन हुने रेल विभागका निर्देशक बलराम मिश्रको दाबी छ ।

रेलमार्गले विराटनगरको कटहरीलाई जोडेपछि भने तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्न सजिलो हुने भन्दै व्यापारीहरु सबैभन्दा बढी उत्साहित छन् ।