काठमाडौं, असार ११ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विदेशमा छपाइ गरी नेपालभित्र आयात गरिने पुस्तकहरुमा लगाएको करले स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै मुद्रण उद्योगी र यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले निर्णयको स्वागत गर्दै यस विषयमा अनावश्यक टीका–टिप्पणी भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत् विदेशमा छपाइ भएर आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ ।

छापाखानासम्बद्ध संस्थाहरुले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् लगाएको १० प्रतिशत कर स्वदेशी उद्योगअनुकूल रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले युनेस्कोसँगको सम्झौताको गलत व्याख्या गरी यसको विरोध गर्नु जायज नभएको पनि बताए ।

अहिले नेपाली बजारमा विदेशी प्रकाशनका पुस्तकहरु चर्काे मूल्यमा बिक्री भइरहेकाले त्यस्ता पुस्तकहरु नेपाल आउनबाट रोक्न सरकारले लगाएको कर उपयुक्त भएकाले यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले अहिले लगाएको करले आमउपभोक्तामा कुनै प्रभाव नपर्ने उनीहरुको दाबी छ ।

नेपाल मुद्रण संघका अध्यक्ष शंकरकुमार खड्काले सरकारले पुस्तकमा कर लगाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमाा ल्याउनसके व्यापार घाटा कम हुने र स्वदेशी उद्योगहरु पनि प्रवर्द्धन हुने भएकाले यस व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

नेपालमा पनि उच्चस्तरका अत्याधुनिक छपाइ मेसिनबाट उच्च गुणस्तरको छपाइ न्यून मूल्य र आवश्यक समयमा छाप्नसक्ने गरी नेपाली कम्पनीको क्षमताको विकास भइसकेको उनको भनाइ छ ।